मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के चकरभाठा हवाई अड्डे के पास सेना की भूमि से मुरुम (एक प्रकार की मिट्टी) के अवैध उत्खनन और उपयोग का आरोप लगाने वाली एक चिंताजनक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। कथित तौर पर चोरी की गई इस मुरुम का उपयोग एक निजी आवासीय परियोजना के लिए सड़क बनाने में किया गया है। न्यायालय ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक जनहित याचिका (WPPIL संख्या 111/2024) शुरू की है।
मामले की पृष्ठभूमि
स्वतः संज्ञान जनहित याचिका दैनिक भास्कर में 13 दिसंबर से 24 दिसंबर, 2024 तक प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला द्वारा प्रेरित थी। रिपोर्टों ने एक निजी बिल्डर, श्री पवन अग्रवाल, ‘फॉर्च्यून एलिमेंट कॉलोनी’ के मालिक के खिलाफ आरोपों को उजागर किया, जिन्होंने कथित तौर पर रायपुर के पास अपनी 300 एकड़ की कॉलोनी में सड़क निर्माण के लिए चोरी की गई मुरुम का इस्तेमाल किया। आरोपों से पता चलता है कि तेलसारा गाँव में रक्षा भूमि से अवैध रूप से मुरुम निकाला गया था।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. अवैध उत्खनन और संसाधनों का उपयोग: मुख्य मुद्दा यह है कि क्या रक्षा भूमि से अवैध रूप से मुरुम का उत्खनन किया गया था और क्या यह पर्यावरण और संपत्ति कानूनों का उल्लंघन है।
2. बिल्डर की जवाबदेही: मामला कथित रूप से चोरी किए गए संसाधनों को खरीदने और उपयोग करने में निजी कॉलोनी के मालिक श्री पवन अग्रवाल की भूमिका और दायित्व पर सवाल उठाता है।
3. राज्य और रक्षा निगरानी: अदालत ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने और निगरानी करने में राज्य और रक्षा अधिकारियों की भूमिका पर स्पष्टता चाहती है।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और कार्यवाही
पीठ ने रक्षा संपत्ति के संभावित दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “रक्षा भूमि से चुराए गए संसाधन, यदि सिद्ध हो जाते हैं, तो सार्वजनिक विश्वास और कानून का गंभीर उल्लंघन है।”
– नए प्रतिवादी को शामिल करना: न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 10 के रूप में ‘फॉर्च्यून एलिमेंट कॉलोनी’ को उसके मालिक श्री पवन अग्रवाल के माध्यम से शामिल करने का निर्देश दिया।
– नोटिस जारी: बिल्डर और राज्य अधिकारियों सहित सभी प्रतिवादियों को उनकी भूमिका और उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए गए।
– रक्षा संपदा अधिकारी की भागीदारी: रक्षा संपदा अधिकारी ने पहले ही जिला कलेक्टर, बिलासपुर से विवादित भूमि से मुरुम उत्खनन रोकने का आग्रह किया है।
– सुनवाई स्थगित: मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2025 को निर्धारित की गई है।
प्रतिनिधित्व
– श्री आर. के. गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित हुए।
– श्री रमाकांत मिश्रा, उप सॉलिसिटर जनरल, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया।
