छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 जुलाई, 2025 को एक घातक आईईडी विस्फोट में एक भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) कांस्टेबल की हत्या में शामिल होने के आरोपी तीन व्यक्तियों की जमानत की मांग वाली एक आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने एक विशेष एनआईए अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपों को प्रथम दृष्टया सच मानने के लिए उचित आधार थे, इस प्रकार गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 43डी(5) के तहत जमानत पर वैधानिक रोक लागू होती है।
यह अपील भूपेंद्र नेताम, मोहनलाल यादव और लखनलाल यादव द्वारा रायपुर में विशेष न्यायाधीश (एनआईए) के 14 जनवरी, 2025 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
अभियोजन पक्ष का मामला 17 नवंबर, 2023 की एक घटना से संबंधित है। मतदान समाप्त होने के बाद, आई.टी.बी.पी. कांस्टेबल जोगेंद्र कुमार सुरक्षा बलों के साथ लौट रहे थे, तभी गरियाबंद जिले के बडेगोबरा गांव के पास एक जानबूझकर बम विस्फोट किया गया। विस्फोट में कांस्टेबल कुमार को गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
पुलिस थाना मैनपुर में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120-बी, 121, और 121-ए; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4, 5, और 6; शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27; और यूएपीए की धारा 16, 17, 18, 20, 23, 38, 39, और 40 सहित कई प्रावधानों के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। अपीलकर्ताओं को 14 जून, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।
अपीलकर्ताओं के तर्क
अपीलकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता रविपाल माहेश्वरी ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल निर्दोष ग्रामीण हैं जिनका कथित अपराधों से कोई संबंध नहीं है और उन्हें केवल संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है, यह कहते हुए कि पुलिस द्वारा जब्त की गई वस्तुएं जैसे रापा, गैती, और सब्बल (कृषि उपकरण) आमतौर पर ग्रामीण घरों में पाए जाते हैं और इसे संलिप्तता का सबूत नहीं माना जा सकता है।
वकील ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी मनमानी थी और अनुच्छेद 22 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, प्राथमिकी में अपीलकर्ताओं का कोई उल्लेख नहीं था, और कोई भी चश्मदीद गवाह उन्हें अपराध से नहीं जोड़ता था। आगे यह तर्क दिया गया कि “आठ महीने की अत्यधिक देरी के बाद वस्तुओं की जब्ती अत्यधिक संदिग्ध है” और प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) संगठन के साथ उनके जुड़ाव का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था। अपीलकर्ताओं, जिन्हें अपने परिवारों के एकमात्र कमाने वाले के रूप में वर्णित किया गया है, ने जांच और मुकदमे में सहयोग करने का वचन दिया।
प्रतिवादी (एनआईए) के तर्क
जमानत याचिका का विरोध करते हुए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता बी. गोपा कुमार ने आईईडी विस्फोट को सीपीआई (माओवादी) द्वारा किए गए “आतंकवाद का जघन्य और गंभीर कृत्य” बताया। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) थे जिन्होंने “उक्त आतंकवादी कृत्य के लिए रसद, सामग्री और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।”
एनआईए के वकील ने तर्क दिया कि आरोप पत्र ने राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की एक बड़ी साजिश में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता स्थापित की है। उन्होंने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत खुलासे के आधार पर डेटोनेटर, तार और स्विच सहित बरामदगी की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों ने साजिश की बैठकों में अपीलकर्ताओं की भागीदारी और माओवादी कैडरों की सहायता करने में उनकी भूमिका की पुष्टि की। यूएपीए की धारा 43-डी(5) का हवाला देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि जहां प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो जाता है, वहां जमानत वर्जित है और विशेष अदालत ने आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया था।
न्यायालय का विश्लेषण और निर्णय
हाईकोर्ट ने अपने विश्लेषण को यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत जमानत के लिए कड़ी शर्तों पर केंद्रित किया। यह प्रावधान कहता है कि किसी आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा यदि अदालत, केस डायरी या आरोप पत्र का अवलोकन करने के बाद, “इस राय पर है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है।”
पीठ ने कहा, “विधायी मंशा स्पष्ट है: आतंकवाद से संबंधित अपराधों से जुड़े मामलों में, साधारण आपराधिक मामलों की तुलना में जमानत के लिए सीमा काफी बढ़ा दी गई है।”
सुप्रीम कोर्ट के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली के फैसले का जिक्र करते हुए, कोर्ट ने कहा कि जमानत के स्तर पर, उसे अभियोजन पक्ष के मामले के गुण-दोष में “विस्तृत जांच” नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल यह पता लगाना चाहिए कि क्या आरोप रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों द्वारा प्रथम दृष्टया समर्थित हैं।
आरोप पत्र और जांच सामग्री की समीक्षा करने पर, न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने इस मानक को पूरा करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए थे। फैसले में कहा गया है: “इस न्यायालय की राय है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की बड़ी साजिश में संलिप्तता को प्रथम दृष्टया स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री रखी है, जिसमें आईईडी विस्फोट भी शामिल है जिसके परिणामस्वरूप एक सुरक्षा कर्मी की मृत्यु हो गई।”
न्यायालय ने विशेष रूप से अपीलकर्ताओं के “प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) के साथ जुड़ाव, अपराध के निष्पादन के लिए आवश्यक रसद, डेटोनेटर, तार और अन्य सहायता जैसी सामग्री प्रदान करने में उनकी कथित भूमिका, साथ ही साजिश की बैठकों में उनकी भागीदारी” से संबंधित सबूतों पर प्रकाश डाला।
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि यूएपीए के तहत वैधानिक रोक लागू थी, न्यायालय ने कहा, “केवल लंबी हिरासत या सामाजिक-आर्थिक कठिनाई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों के गंभीर और संगीन आरोपों से बढ़कर नहीं हो सकती।”
विशेष एनआईए अदालत के आदेश में कोई “त्रुटि, विकृति या अवैधता” नहीं पाते हुए, हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी। हालांकि, इसने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह “मुकदमे को शीघ्रता से, अधिमानतः 6 महीने की अवधि के भीतर समाप्त करने का एक ईमानदार प्रयास करे,” बशर्ते अपीलकर्ता कार्यवाही में सहयोग करें।
