हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलात्कार के बाद गर्भवती हुई नाबालिग लड़की को गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने गर्भावस्था के उन्नत चरण के कारण होने वाले जोखिमों के बारे में चिकित्सा सलाह का हवाला दिया है। राजनांदगांव जिले की रहने वाली लड़की ने गर्भपात की अनुमति मांगने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन नौ सदस्यीय चिकित्सा विशेषज्ञ टीम के निष्कर्षों के आधार पर न्यायालय ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू ने सुनवाई की अध्यक्षता की, जिसके दौरान उन्होंने पीड़िता की चिकित्सा जांच का आदेश दिया। चिकित्सा दल ने पीड़िता की जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि विशेष परिस्थितियों में गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक गर्भपात को आम तौर पर सुरक्षित माना जा सकता है, लेकिन लड़की ने इस अवधि को पार कर लिया था, जिससे यह प्रक्रिया उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक रूप से जोखिमपूर्ण हो गई।
चिकित्सा रिपोर्ट से पता चला कि पीड़िता का गर्भ लगभग 32 सप्ताह का था। डॉक्टरों ने सलाह दी कि इस चरण में, गर्भपात कराने की तुलना में जन्म देने से कम जोखिम होता है। परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट ने पीड़िता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विशेषज्ञों की राय के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया।
