एक महत्वपूर्ण फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों की क्रूर हत्या के लिए दोषी ठहराए गए उमेंद केवट की मृत्युदंड को उसके संपूर्ण प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि यह मामला जघन्य होने के बावजूद मृत्युदंड देने के लिए आवश्यक ‘दुर्लभतम में से दुर्लभतम’ सिद्धांत के कड़े मानदंडों को पूरा नहीं करता है।
यह फैसला सीआरआरईएफ संख्या 1/2024 और सीआरए संख्या 1714/2024 में सुनाया गया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा मृत्युदंड का संदर्भ और सजा के खिलाफ दोषी की अपील शामिल थी।
मामले की पृष्ठभूमि
बिलासपुर जिले के मस्तूरी पुलिस स्टेशन के हिर्री गांव निवासी दोषी उमेंद केवट को 2 जनवरी, 2024 को अपनी पत्नी सुकृता केवट और उनके तीन बच्चों- खुशी (5), लिसा (3) और पवन (18 महीने) की गला घोंटकर हत्या करने का दोषी पाया गया। कथित तौर पर केवट को अपनी पत्नी की वफादारी पर संदेह था, जिसके कारण अक्सर घरेलू विवाद होते थे।
बिलासपुर के दसवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने केवट को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और अपराध को ‘दुर्लभतम’ श्रेणी में आते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि हत्याओं की निर्मम प्रकृति और पीड़ितों की कम उम्र के कारण अंतिम सजा दी जानी चाहिए।
कानून के तहत मृत्युदंड की पुष्टि के लिए मामले को हाईकोर्ट को भेजा गया था।
हाईकोर्ट के समक्ष कानूनी मुद्दे
हाईकोर्ट ने अपने विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित प्रमुख कानूनी मुद्दों पर विचार किया:
1. क्या यह अपराध ‘दुर्लभतम’ मामलों में से एक था, जिसके लिए मृत्युदंड को उचित ठहराया जा सकता है?
‘दुर्लभतम’ सिद्धांत के अनुसार मृत्युदंड केवल उन मामलों के लिए आरक्षित होना चाहिए, जहां समाज की सामूहिक चेतना इतनी स्तब्ध हो कि मृत्युदंड से कम कोई दंड उचित न हो।
2. क्या दोषी को सुधारा या पुनर्वासित किया जा सकता है?
न्यायालय ने विश्लेषण किया कि क्या अपराध के समय 34 वर्षीय केवट में सुधार की संभावना थी, जो यह तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक है कि क्या आजीवन कारावास मृत्युदंड का एक व्यवहार्य विकल्प है।
3. क्या सजा अपराध की प्रकृति के अनुपात में थी?
न्यायालय ने अपराधी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की कमी जैसे कम करने वाले कारकों के विरुद्ध गंभीर परिस्थितियों (हत्याओं की भीषण प्रकृति) का वजन किया।
हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ
हाईकोर्ट ने केवट को चौगुनी हत्याओं के लिए दोषी ठहराए जाने को बरकरार रखा, लेकिन पाया कि मृत्युदंड लगाया जाना अनुचित था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अपराध जघन्य तो था, लेकिन यह ‘दुर्लभतम में से दुर्लभतम’ मानक से कम था।
सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा: “मृत्युदंड अपवाद ही रहना चाहिए, नियम नहीं। यह तभी लगाया जा सकता है जब दोषी को समाज से खत्म करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प न हो।”
न्यायाधीशों ने आगे कहा कि केवट का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और उसके पुनर्वास की संभावना थी। उन्होंने कहा कि उसके पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा न्याय प्रदान करेगी और साथ ही साथ उसके छुटकारे की संभावना भी होगी।
ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण
अदालत ने ट्रायल कोर्ट के तर्क में कई खामियों को उजागर किया, खासकर कम करने वाले कारकों पर पर्याप्त रूप से विचार न करने में। फैसले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने इस कृत्य की क्रूरता पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया, बिना यह विश्लेषण किए कि क्या दोषी समाज के लिए लगातार खतरा पैदा कर रहा है या क्या आजीवन कारावास की सजा पर्याप्त हो सकती है।
अंतिम निर्णय
हाई कोर्ट ने केवट की मौत की सजा को पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास में बदल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह अपना शेष जीवन जेल में बिताए। अदालत ने स्पष्ट किया: “यह सजा अपराध की गंभीरता और मृत्युदंड लगाने के संबंध में संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाती है।”
