चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता ‘पीड़ित’ है, बरी किए जाने के खिलाफ सीधे सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामले में शिकायतकर्ता (Complainant) ‘पीड़ित’ (Victim) की श्रेणी में आता है। इसलिए, आरोपी को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ शिकायतकर्ता को हाईकोर्ट से ‘विशेष अनुमति’ (Special Leave) लेने की आवश्यकता नहीं है, और वह सीधे सत्र न्यायालय (Sessions Court) में अपील दायर कर सकता है।

यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने श्रीमती गीता कुमारी बनाम मेसर्स ग्रुप ऑफ फैनबे रेजीडेंसी वेली प्रा. लि. और अन्य (CRL.L.P. 34/2023) के मामले में पारित किया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर आधारित है, जिसने चेक अनादरण (Dishonour of Cheque) के मामलों में शिकायतकर्ताओं के अपील करने के अधिकारों को स्पष्ट किया है।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, श्रीमती गीता कुमारी ने दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 378(4) के तहत दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने साकेत कोर्ट, नई दिल्ली के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) द्वारा 2 नवंबर, 2021 को पारित फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए “अनुमति” (Leave to Appeal) मांगी थी।

निचली अदालत ने अपने फैसले में प्रतिवादी (मेसर्स ग्रुप ऑफ फैनबे रेजीडेंसी वेली प्रा. लि.) को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध से बरी कर दिया था।

कानूनी विश्लेषण और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले सेलेस्टियम फाइनेंशियल बनाम ए. ज्ञानसेकरन आदि (2025 SCC OnLine SC 1320) की ओर आकर्षित किया गया।

जस्टिस ओहरी ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि धारा 138 एनआई एक्ट के तहत शिकायतकर्ता, जिसे चेक बाउंस होने के कारण वित्तीय नुकसान और चोट पहुंची है, वह Cr.P.C. की धारा 2(wa) के अर्थ में ‘पीड़ित’ के रूप में योग्य होगा। परिणामस्वरूप, ऐसा शिकायतकर्ता धारा 378(4) Cr.P.C. की कठोर प्रक्रियाओं (यानी हाईकोर्ट से विशेष अनुमति प्राप्त करना) का पालन किए बिना, अपने अधिकार के रूप में धारा 372 Cr.P.C. के परंतु (proviso) के तहत अपील कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उद्धृत करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा:

“उक्त अधिनियम के तहत अपराधों के संदर्भ में, विशेष रूप से धारा 138 के तहत, शिकायतकर्ता स्पष्ट रूप से वह पीड़ित पक्ष है जिसे चेक के अनादरण के कारण भुगतान में चूक से आर्थिक नुकसान और चोट पहुंची है… ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायसंगत, उचित और CrPC की भावना के अनुरूप होगा कि अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता को CrPC की धारा 2(wa) के अर्थ में ‘पीड़ित’ माना जाए।”

हाईकोर्ट ने समझाया कि धारा 372 Cr.P.C. का परंतु पीड़ित को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने का एक अलग अधिकार प्रदान करता है। महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने ऐसी अपीलों के लिए उचित मंच (Forum) को भी स्पष्ट किया। चूंकि धारा 138 एनआई एक्ट के तहत अपराधों का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, इसलिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपील—और इस प्रकार पीड़ित द्वारा अपील—आमतौर पर सत्र न्यायालय (Sessions Court) के समक्ष होगी।

जस्टिस ओहरी ने कहा:

“कानूनी स्थिति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया स्पष्टीकरण के आलोक में, अब यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, धारा 138 एनआई एक्ट के तहत शिकायतकर्ता होने के नाते, सत्र न्यायालय के समक्ष बरी किए जाने के आक्षेपित फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का भी हकदार है, क्योंकि उसे पीड़ित माना जाता है।”

फैसला

कोर्ट ने कहा कि यदि वह इस चरण पर अपील की सुनवाई करता है, तो यह पक्षों को आगे की चुनौती के लिए एक उपलब्ध मंच (सत्र न्यायालय) से वंचित कर देगा।

दिल्ली हाईकोर्ट की अन्य पीठों और बॉम्बे, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, गुवाहाटी, इलाहाबाद और हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न हाईकोर्ट्स द्वारा पारित समान आदेशों को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और संबंधित सत्र न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।

हाईकोर्ट ने याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया और निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

• संलग्न अपील को संबंधित अपीलीय सत्र न्यायालय (Appellate Court of Sessions) में स्थानांतरित किया जाए।
• इस अपील को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 413 के परंतु (पूर्व में Cr.P.C. की धारा 372) के तहत एक अपील के रूप में माना जाए और तदनुसार नंबर दिया जाए।
• रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया कि वह केस का पूरा रिकॉर्ड प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित करे।
• निर्देशों के लिए मामला 8 दिसंबर, 2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष (Merits) पर कोई टिप्पणी नहीं की है, और पक्षों के सभी अधिकार और तर्क संबंधित कोर्ट के समक्ष उठाने के लिए खुले रखे गए हैं।