कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में आपराधिक याचिका संख्या 4877/2024 पर फैसला सुनाया, जिसमें मेसर्स स्टील रॉक्स इंक. और उसके मालिक आर. शक्ति कुमार याचिकाकर्ता हैं, तथा मेसर्स बैंगलोर एलिवेटेड टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीईटीपीएल) प्रतिवादी है। यह मामला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज एक मामले के इर्द-गिर्द घूमता है, जो चेक बाउंस अपराधों से संबंधित है।
बीईटीपीएल, एक निजी टोल रोड रखरखाव और संग्रह कंपनी ने अगस्त 2016 में शुरू किए गए होसुर-बैंगलोर राजमार्ग पर एक निर्माण अनुबंध को निष्पादित करने में विफल रहने के लिए स्टील रॉक्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की। स्टील रॉक्स ने बीईटीपीएल को ₹25 लाख का चेक जारी किया था, जिसे अपर्याप्त धन के कारण वापस कर दिया गया, जिसके कारण कानूनी कार्यवाही हुई।
मुख्य कानूनी मुद्दे
इस याचिका में प्राथमिक कानूनी मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ता आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 311 के तहत आगे की जिरह के लिए अभियोजन पक्ष के गवाह, पीडब्लू-1 को वापस बुला सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके नए वकील को उनके पिछले वकील द्वारा की गई जिरह में खामियाँ मिलीं, जिनका अप्रैल 2023 में निधन हो गया था। इसलिए, उन्होंने पीडब्लू-1 को वापस बुलाने की अनुमति मांगी, जिसे चतुर्थ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और जेएमएफसी, अनेकल ने पहले खारिज कर दिया था।
अदालत ने जांच की कि क्या वकील बदलना आगे की जिरह की अनुमति देने के लिए एक वैध आधार हो सकता है, यह देखते हुए कि पीडब्लू-1 से पिछली कार्यवाही के दौरान पहले ही दो बार जिरह की जा चुकी थी।
न्यायालय का निर्णय और अवलोकन
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने याचिका की अध्यक्षता की और 21 अक्टूबर, 2024 को निर्णय सुनाया। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि केवल वकील का बदलना गवाह को वापस बुलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, खासकर जब व्यापक जिरह पहले ही हो चुकी हो। न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर प्रकाश डाला:
1. व्यापक जिरह: न्यायालय ने नोट किया कि पीडब्लू-1 से 2019 और 2021 में कई मौकों पर लंबी जिरह की गई थी, उसके बाद अतिरिक्त अवसर प्रदान किए गए थे। मामला उस चरण में पहुंच गया था जहां बचाव पक्ष के साक्ष्य पेश किए जाने थे।
2. देरी और प्रक्रिया का दुरुपयोग: न्यायालय ने कहा कि इस चरण में गवाह को फिर से वापस बुलाने की अनुमति देने से अनावश्यक देरी हो सकती है, क्योंकि मामला पहले से ही सात साल से लंबित है।
3. उद्धृत उदाहरण: न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें वर्षा गर्ग बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) और राजाराम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य (2013) शामिल हैं, जिसमें कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाह को वापस बुलाने के लिए मजबूत और वैध कारणों पर आधारित होना चाहिए, न कि नियमित अभ्यास होना चाहिए। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा:
“केवल वकील का बदलना सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन को अनुमति देने का आधार नहीं हो सकता।”
4. कोई नई सामग्री नहीं: याचिकाकर्ता कोई नया साक्ष्य या सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहे, जिसके लिए पीडब्लू-1 से आगे की जिरह की आवश्यकता हो। न्यायालय ने दोहराया कि धारा 311 का उद्देश्य निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है, न कि रणनीतिक त्रुटियों को सुधारना या बचाव पक्ष के मामले में अंतराल को भरना।
5. निष्पक्ष सुनवाई और न्यायिक विवेक: न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष सुनवाई एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सुनवाई की निष्पक्षता शिकायतकर्ता सहित सभी पक्षों तक विस्तारित होनी चाहिए, जिन्हें अनुचित देरी का सामना नहीं करना चाहिए।
निष्कर्ष और निर्देश
हाईकोर्ट ने निचली अदालत को कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आदेश प्राप्त करने के चार महीने के भीतर समाप्त हो जाएं। अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, को भंग कर दिया गया। इस निर्णय का उद्देश्य अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को बार-बार स्थगन और गवाहों को वापस बुलाने के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया के संभावित दुरुपयोग को रोकने के साथ संतुलित करना है।
केस का शीर्षक: मेसर्स स्टील रॉक्स इंक. और अन्य बनाम मेसर्स बैंगलोर एलिवेटेड टोलवे प्राइवेट लिमिटेड और अन्य
केस संख्या: आपराधिक याचिका संख्या 4877/2024
वकील और शामिल पक्ष
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व श्री के.एन. करुणाशंकर ने किया, जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व श्री श्रीधर प्रभु ने किया। प्रारंभिक कार्यवाही चतुर्थ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं जेएमएफसी, अनेकल में हुई, उसके बाद इसे हाईकोर्ट में भेजा गया।
