पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 12 अगस्त को होने वाले भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनावों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
यह आदेश हरियाणा कुश्ती संघ द्वारा दायर एक याचिका पर आया, जिसमें हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने के कदम को चुनौती दी गई थी।
हरियाणा कुश्ती संघ (एचडब्ल्यूए) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रविंदर मलिक, जिसके अध्यक्ष सांसद दीपेंद्र हुड्डा हैं, ने कहा कि हरियाणा कुश्ती संघ हरियाणा राज्य में एक पंजीकृत सोसायटी है और डब्ल्यूएफआई से संबद्ध है।
उन्होंने कहा, डब्ल्यूएफआई के चुनाव नियमों और संविधान के अनुसार, कोई भी पंजीकृत संबद्ध निकाय चुनाव में वोट डालने के लिए दो प्रतिनिधियों को भेज सकता है।
उन्होंने कहा कि एक और संस्था, हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन ने दावा किया है कि वह डब्ल्यूएफआई के साथ-साथ हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से भी संबद्ध है।
हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन ने आगे दावा किया कि एचडब्ल्यूए का चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का कोई व्यवसाय नहीं है क्योंकि वे डब्ल्यूएफआई से संबद्ध नहीं हैं।
वकील ने कहा, “रिटर्निंग अधिकारी ने हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन के पक्ष में निष्कर्ष दिया है और कहा है कि वे डब्ल्यूएफआई के साथ-साथ हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के साथ संबद्धता की शर्तों को पूरा करते हैं।”
मलिक ने कहा, “हमने एचसी में रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती एसोसिएशन डब्ल्यूएफआई से संबद्ध हो सकता है लेकिन यह एचओए से संबद्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार नहीं हैं।” .
उन्होंने दावा किया कि यदि उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, तो इससे पूर्वाग्रह पैदा होगा और साथ ही (डब्ल्यूएफआई) चुनाव अवैध हो जाएगा।
अदालत ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि कहीं इससे किसी के प्रति पूर्वाग्रह न हो, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वे वोट डालने के योग्य नहीं हैं।
इसके बाद जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने शनिवार को होने वाले चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी.
