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हाई कोर्ट ने बीबीएमपी, कर्नाटक सरकार को डिजिटलीकरण के माध्यम से व्यक्तियों की मृत्यु को सत्यापित करने के लिए प्रणाली लाने का निर्देश दिया

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एनजीटी ने राज्यों को AQI में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने का निर्देश दिया

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अदानी-हिंडनबर्ग विवाद: सेबी को मीडिया रिपोर्टों को सुसमाचार सत्य के रूप में लेने के लिए नहीं कहा जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने केरल के राज्यपाल के सचिव को विधेयकों पर सहमति न देने के फैसले का संदर्भ लेने की सलाह दी

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ट्रायल कोर्ट को POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 34(2) के अनुसार पीड़िता की उम्र निर्धारित करनी चाहिए: पटना हाईकोर्ट

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Justice Jasjit Singh Bedi
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जहां शिकायत खारिज कर दी गई और उसके बाद पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी गई, वहां आरोपी को सुनवाई का अधिकार है: हाईकोर्ट

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वाहन का ख़रीददार बीमित कार के विक्रेता के स्थान पर कदम रखता है: उपभोक्ता न्यायालय ने इफको टोकियो को मुआवजा देने का निर्देश दिया

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चेक बाउंस: अभियुक्त को धारा 139 NI एक्ट के तहत अनुमान का खंडन करने के लिए संभावित बचाव करना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

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Chief Justice D Y Chandrachud and justices J B Pardiwala and Manoj Misra
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यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

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उपभोक्ता अदालत ने कार का रंग खराब होने पर KIA Motors पर जुर्माना लगाया – प्रदूषण के कारण रंग खराब होने के तर्क को खारिज कर दिया

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