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स्थानांतरण को सजा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता: एमपी हाईकोर्ट

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Justice Dinesh Pathak
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पक्षकारों के बीच केवल घरेलू संबंध पर्याप्त नहीं है जब तक कि डी.वी. अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषित घरेलू हिंसा की कोई विशिष्ट घटना न हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Justice Neeraj Tiwari
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आईओ द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर आंख मूंदकर भरोसा करके अदालत डिस्चार्ज आवेदन को खारिज नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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दिल्ली दंगा मामले की स्थिति जांचने के लिए आरोपियों के आवेदन निरर्थक: अभियोजन पक्ष
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दिल्ली दंगा मामले की स्थिति जांचने के लिए आरोपियों के आवेदन निरर्थक: अभियोजन पक्ष

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Justice Shree Prakash Singh Allahabad High Court Lucknow
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आपराधिक कानून के प्रावधान सख्त हैं, परिकल्पना पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Monsoon Session of Parliament Starts Today; Important Bill to be Considered
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कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी- नये संसद भवन में रखा जाएगा

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NALSA
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एनएएलएसए: रिहाई पर विचार करने योग्य कैदियों की पहचान और समीक्षा में तेजी लाने के लिए अभियान शुरू किया गया

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gyanvapi-allahabad hc
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हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई स्थगित की

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Justice Purushaindra Kumar Kaurav -delhi hc
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किसी को भी कानून की महिमा को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: दिल्ली हाई कोर्ट

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Chief Justice D Y Chandrachud and justices J B Pardiwala and Manoj Misra
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सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सरकार अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में परिसीमन आयोग गठित करने पर विचार कर रही है

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