इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य और क्षेत्रीय स्तरीय जाति जांच समितियों (Caste Scrutiny Committees) द्वारा पारित उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनके माध्यम से दो व्यक्तियों के जाति सत्यापन की प्रक्रिया को बार-बार खोलने का प्रयास किया गया था। जस्टिस नीरज तिवारी और जस्टिस गरिमा प्रशांत की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक
