दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 फरवरी को अहम मामलों की सुनवाई की
- खुफिया एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट और डोजियर का आरटीआई अधिनियम के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता है, खासकर अगर वे देश की संप्रभुता या अखंडता के साथ समझौता करते हैं, एचसी ने कहा।
- उच्च न्यायालय ने नागपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक को 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोट मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषी को कुछ पुस्तकें भौतिक रूप में या उनकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने के लिए कहा।
- 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी की जयंती के अवसर पर आगरा के किले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर HC ने केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जवाब मांगा।
- पैसे बचाने और सुरक्षा बलों और लोक प्रशासन पर बोझ को कम करने के लिए 2024 में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए केंद्र और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग करते हुए एचसी में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
