एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ निरोधक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्हें राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के बारे में कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया गया है। यह आदेश बोस के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर आया है, जिसने काफी विवाद और बहस को जन्म दिया है।
मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने राज्यपाल बोस द्वारा मुख्यमंत्री बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे के जवाब में यह आदेश पारित किया। मुकदमे में पश्चिम बंगाल के दो विधायकों और तृणमूल कांग्रेस के एक नेता का भी नाम है, जिन सभी पर राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है।
ममता बनर्जी की टिप्पणियों के बाद विवाद और बढ़ गया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि चल रहे आरोपों के कारण महिलाएं राजभवन में प्रवेश करने में असुरक्षित महसूस करती हैं। इन टिप्पणियों के कारण राज्यपाल बोस ने अपमानजनक बयानों के प्रसार को रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की।
अपने फैसले में न्यायमूर्ति राव ने संवैधानिक अधिकारियों की प्रतिष्ठा की रक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “ऐसे मामलों में जहां अदालत को लगता है कि किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए लापरवाही से बयान दिए गए हैं, निषेधाज्ञा देना उचित है।” उन्होंने आगे कहा कि अंतरिम आदेश के बिना, प्रतिवादी दंड से बचकर वादी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना जारी रख सकते हैं।
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इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने बनर्जी और अन्य प्रतिवादियों को राज्यपाल बोस के खिलाफ कोई भी सार्वजनिक या ऑनलाइन बयान देने से रोक दिया है जिसे मानहानिकारक या गलत माना जा सकता है। यह निषेधाज्ञा 14 अगस्त, 2024 तक प्रभावी रहेगी।
राज्यपाल बोस ने अदालत में तर्क दिया कि मुख्यमंत्री और अन्य तृणमूल नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप निराधार थे और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। अपने बचाव में, मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि राजभवन के बारे में उनके बयान मानहानिकारक नहीं थे।
