मंगलवार को एक सत्र के दौरान, कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के मामलों में जनता के विश्वास पर महत्वपूर्ण पदों पर भ्रष्टाचार के गंभीर प्रभाव को उजागर किया। यह टिप्पणी उस समय आई जब न्यायालय ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की अपील पर सुनवाई की, जिन्होंने वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने में स्थगन का अनुरोध किया था।
न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति गौरांग कंठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने न केवल न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बल्कि अभियुक्तों के लिए निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भी शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ ने कहा, “उच्च पदों पर भ्रष्टाचार राज्य के मामलों में जनता के विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।”
यह मामला, जिसे विशेष न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए तैयार किया जा रहा है, में घोष के प्राचार्य के रूप में कार्यकाल के दौरान आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप शामिल हैं। हाईकोर्ट द्वारा आदेशित जांच के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने घोष के साथ चार अन्य को गिरफ्तार किया।
अदालत को बताया गया कि सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। अदालत ने कहा, “भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्तियों की त्वरित सुनवाई से न्याय वितरण प्रणाली में लोगों का विश्वास मजबूत होगा।” उन्होंने न्यायिक दक्षता और आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की दोहरी जरूरत पर प्रकाश डाला।
सुनवाई शुरू होने पर सीबीआई ने खंडपीठ के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की और आरोपी को अगले बुधवार तक मामले के दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक या स्कैन की गई प्रतियां उपलब्ध कराने पर सहमति जताई। पीठ ने आरोपी को इन दस्तावेजों की समीक्षा करने का निर्देश दिया और सीबीआई को ट्रायल जज के समक्ष एक और रिपोर्ट पेश करने के लिए अधिकृत किया।
