कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को एक शिकायत पर कोलकाता पुलिस द्वारा आठ भाजपा विधायकों को दिए गए नोटिस पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान इसका अपमान किया था।
भाजपा विधायक शंकर घोष और अन्य ने भगवा पार्टी के विधायकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया।
न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने मदारीहाट के पार्टी मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा और सिलीगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र के घोष सहित भाजपा विधायकों को पुलिस के सामने पेश होने के नोटिस पर 7 दिसंबर तक अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।
अदालत ने अभियोजन पक्ष को 7 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया।
ये नोटिस कोलकाता पुलिस द्वारा एक शिकायत पर भेजे गए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान भाजपा विधायकों ने राष्ट्रगान का अपमान किया था।
टीएमसी ने भाजपा विधायकों पर राज्य सरकार विरोधी नारे लगाने और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल के विधायकों द्वारा राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान खड़े नहीं होने का आरोप लगाया है, जो वहां धरने पर भी बैठे थे।
याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि राष्ट्रगान का कथित गायन अशोभनीय, अश्रव्य था और याचिकाकर्ताओं द्वारा विरोध और नारेबाजी शुरू करने के बाद किया गया था।
राज्य के वकील ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और ऐसे में इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।
