बुजुर्ग महिला से रेप-मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को किया बरी, ‘संदिग्ध बरामदगी’ और ‘अहम गवाह से पूछताछ न करने’ को बनाया आधार

सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2025 को, 2016 के एक चर्चित रेप और मर्डर केस में आरोपी मोहम्मद समीर खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला कोयंबटूर में एक 85 वर्षीय महिला की हत्या से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों (circumstantial evidence) पर आधारित था, “कमियों से भरा था और उसमें महत्वपूर्ण कड़ियां गायब थीं।”

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला (क्रिमिनल अपील संख्या 2069 ऑफ 2024) सुनाया। इस फैसले के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के 28 अक्टूबर 2021 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा था। सेकंड एडिशनल सेशंस जज, कोयंबटूर ने 17 नवंबर 2017 को आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 449 (घर में अनधिकृत प्रवेश), 376 (रेप), और 394 (डकैती) के तहत दोषी ठहराया था।

मामले की पृष्ठभूमि

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 85 वर्षीय पीड़िता कोयंबटूर में अपनी बेटी देवनै (PW-1) के घर के सामने एक अलग घर (डोर नंबर 369) में अकेली रहती थीं। 18 दिसंबर 2016 को रात करीब 9:00 बजे, PW-1 और उनके बेटे करुणाकरण (PW-2) ने पीड़िता को रात का खाना दिया और हमेशा की तरह बाहर से दरवाजा बंद कर दिया।

अगली सुबह, 19 दिसंबर 2016 को सुबह 5:30 बजे, जब PW-2 दरवाजा खोलने गए, तो उन्होंने दरवाजा पहले से ही खुला पाया। उन्होंने अपनी दादी को फर्श पर पड़ा हुआ पाया। PW-1 और PW-2 ने पाया कि पीड़िता की तौलिये से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और उनके हाथ से सोने के दो कंगन गायब थे।

सुबह 6:30 बजे FIR (क्राइम नंबर 1119/2016) दर्ज की गई। इंस्पेक्टर गोपी (PW-16) ने जांच संभाली और मौके पर एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, एक स्निफर डॉग और एक फोटोग्राफर को बुलाया। डॉ. जयसिंह (PW-14) द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गले पर दबाव (asphyxiation) बताया गया और यह भी कहा गया कि पीड़िता को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था।

दोनों पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता (आरोपी) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने तर्क दिया कि अभियोजन का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था और आरोपी को अपराध से जोड़ने वाला कोई सीधा सबूत नहीं था। यह दलील दी गई कि आरोपी को झूठा फंसाया गया था और अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे (beyond reasonable doubt) अपराध साबित करने में विफल रहा।

वहीं, प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने निचली अदालतों के निष्कर्षों का बचाव किया। उन्होंने दलील दी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक “अटूट श्रृंखला” (unbroken link) थी। राज्य ने आरोपी से दो सोने के कंगनों की बरामदगी और सेंथिल कुमार (PW-5) की गवाही पर भरोसा किया, जिसने कथित तौर पर आरोपी को “उस कंपाउंड से बाहर आते देखा था जहां मृतक रहती थी।”

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों का विश्लेषण करने के बाद अभियोजन पक्ष की कहानी में कई महत्वपूर्ण “गायब कड़ियों” (missing links) और “गंभीर संदेह” (serious doubts) को उजागर किया।

जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह द्वारा लिखे गए इस फैसले में, कोर्ट ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामले में घटनाओं की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए। कोर्ट ने ‘करकट्टू मोहम्मद बशीर बनाम केरल राज्य (2024)’ के अपने ही फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि यदि “संदेह का एक कण भी पैदा होता है,” तो इसका लाभ आरोपी को मिलना चाहिए।

कोर्ट ने निम्नलिखित प्रमुख कमियों को रेखांकित किया:

1. गिरफ्तारी और बरामदगी पर संदेह अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि 22 दिसंबर 2016 को सुबह 4:00 बजे, एक “मुखबिर” (informant) ने आरोपी को पहचाना, जिसने पुलिस को देखकर एक ओवर-ब्रिज से छलांग लगा दी और अपना पैर घायल कर लिया। उसे बाद में अस्पताल में गिरफ्तार किया गया, जहां राघव (PW-8) की उपस्थिति में, उसने कथित तौर पर अपना अपराध कबूल किया और अपनी जेब से दो चोरी के सोने के कंगन निकाले।

आरोपी ने धारा 313 Cr.P.C. के तहत अपने बयान में इसका खंडन किया। उसने कहा कि उसे “पंजाब रेस्टोरेंट” से उठाया गया था, हिरासत में लिया गया था और “पुलिस की यातना (torture) के कारण” उसे चोटें आईं।

सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन की कहानी को “संदिग्ध” पाया और कहा: “उस मुखबिर की पहचान के संबंध में कोई भी दस्तावेज या बयान रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया।” कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब किसी भी पुलिस अधिकारी ने आरोपी को पहले नहीं देखा था, तो उन्होंने उसे पुल पर कैसे पहचाना? (पैरा 22, 29).

बरामदगी के संबंध में, कोर्ट ने इसे “अतार्किक” (unreasonable) माना कि “अपीलकर्ता घटना के दो दिन बाद भी, तड़के सुबह के उन घंटों में कंगन अपनी जेब में लेकर घूम रहा होगा।” कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला: “इसलिए, अपीलकर्ता पर सोने के कंगन मढ़ने (planting) की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जो कथित बरामदगी पर गंभीर संदेह पैदा करता है।” (पैरा 23).

2. एक महत्वपूर्ण गवाह से पूछताछ न करना अभियोजन का मामला आकाश सक्सेना (PW-6) की गवाही पर टिका था, जिसके साथ आरोपी रुका हुआ था। PW-6 ने कहा था कि घटना की रात 2:00 बजे, आरोपी और ‘मार्कस’ नाम का एक अन्य व्यक्ति धूम्रपान करने के लिए बाहर गए थे। आरोपी एक घंटे बाद अकेला लौटा, “घबराया हुआ” (perturbed) लग रहा था, और फिर वहां से चला गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मार्कस, जिसे अपराध के कथित समय से ठीक पहले आरोपी के साथ आखिरी बार देखा गया था, उससे कभी पूछताछ ही नहीं की गई। अभियोजन पक्ष ने सफाई दी कि “वह एक महत्वपूर्ण गवाह नहीं था।”

सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को “बल्कि अजीब” (rather strange) बताया। कोर्ट ने कहा: “यह एक संदेह पैदा करता है क्योंकि वह (मार्कस) एक संदिग्ध हो सकता था और किसी भी स्थिति में वह वही व्यक्ति था जो यह बता सकता था कि वह और अपीलकर्ता कितनी देर तक एक साथ थे…” (पैरा 20)। कोर्ट ने माना कि उससे पूछताछ न करना “झूठे फंसाए जाने की एक मजबूत संभावना पैदा करता है।” (पैरा 30).

3. फोरेंसिक और वैज्ञानिक सबूतों का अभाव कोर्ट ने कहा कि एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और एक स्निफर डॉग के घटनास्थल का दौरा करने के बावजूद, “ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं आया है जिससे यह पता चले कि घटनास्थल पर अपीलकर्ता की उंगलियों का कोई निशान पाया गया हो।” (पैरा 25).

कोर्ट ने माना कि हालांकि मेडिकल सबूत (PW-14) ने बलात्कार की पुष्टि की और आरोपी को “सक्षम” (potent) पाया, लेकिन यह “उसे अपराध से जोड़ने या संबद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।” (पैरा 24).

4. ‘अंतिम बार देखे जाने’ (Last Seen) की गवाही में कमजोरी सेंथिल कुमार (PW-5) की गवाही को भी अपर्याप्त माना गया। कोर्ट ने कहा कि PW-5 ने “केवल घटनास्थल के पास उसकी उपस्थिति स्थापित की, क्योंकि उसे केवल कंपाउंड से बाहर आते देखा गया था, न कि विशेष रूप से मृतक के घर से।” (पैरा 28).

अंतिम निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने ‘काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1973)’ के मामले में स्थापित सिद्धांत का आह्वान किया, कि जब “सबूतों पर दो विचार संभव हों… एक आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता हो और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो उस विचार को अपनाया जाना चाहिए जो आरोपी के पक्ष में हो।”

बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा, “अभियोजन पक्ष घटनाओं की पूरी श्रृंखला बनाने वाले विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहा है… पेश की गई घटनाओं की श्रृंखला कमियों से भरी है और उसमें महत्वपूर्ण कड़ियां गायब हैं… ऐसी गायब कड़ियों के कारण, दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता।” (पैरा 32).

अपील को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अपीलकर्ता, मोहम्मद समीर खान, को “आरोपों से बरी किया जाता है और… उसे तुरंत रिहा किया जाए, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है।”