बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के फुटपाथों और सार्वजनिक सड़कों पर अनधिकृत फेरीवालों को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्हें इन स्थानों पर स्थायी रूप से कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस गौतम पटेल और कमल ने सुझाव दिया कि बीएमसी इस मुद्दे के समाधान के लिए पॉप-अप मार्केट या मोबाइल वेंडिंग की अवधारणा पर विचार करे।
16 अप्रैल के अपने आदेश में, पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार पैदल चलने वालों के फुटपाथ पर स्वतंत्र और सुरक्षित मार्ग के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अदालत ने पिछले साल शहर में अवैध विक्रेताओं के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था, जिससे शहरी स्थानों के इच्छित लाभार्थियों के बारे में बुनियादी सवाल खड़े हो गए थे, जिसका विभिन्न हितधारकों ने विरोध किया था।
सड़कों पर स्थायित्व का अन्यायपूर्ण दावा
उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सड़कों पर स्थायित्व का दावा करने वाले बिना लाइसेंस वाले सड़क विक्रेताओं की असंभवता पर प्रकाश डाला, जो पैदल चलने वालों और अन्य कर-भुगतान करने वाले नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को प्रभावित करेगा। अदालत ने कहा, “हम यह नहीं देखते कि अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार (किसी भी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार) उस सार्वजनिक स्थान के अन्य उपयोगकर्ताओं की कीमत पर भूमि पर अधिकार में कैसे बदल सकता है।” पीठ ने दोहराया कि आजीविका के अधिकार को हमेशा कानून के अनुसार विनियमित किया जा सकता है।
