बॉम्बे हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई हैं, जिनमें बीड जिले के सरपंच संजय देशमुख की हत्या की विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच की निगरानी का अनुरोध किया गया है। इनमें से एक प्रमुख मांग मामले से जुड़ी संभावित वित्तीय अनियमितताओं की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराना है।
जनहित याचिका दायर करने वाले कार्यकर्ता केतन तिरोडकर ने अदालत से आग्रह किया है कि एसआईटी को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया जाए। याचिका में हत्या से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के बारे में चिंता जताई गई है, जिसके कारण मामले में प्रमुख व्यक्तियों से जुड़े वित्तीय लेनदेन और कंपनी संबंधों की जांच के लिए ईडी को शामिल करने की मांग की गई है।
इसके अलावा, याचिका में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे के चुनावी हलफनामे की समीक्षा करने और उस पर कार्रवाई करने के लिए भारत के चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। मुंडे के खिलाफ अपने हलफनामे में कई कंपनियों में अपने निदेशक पद का खुलासा न करने के आरोप सामने आए हैं, जो संभावित रूप से चुनावी पारदर्शिता आवश्यकताओं का उल्लंघन है।
यह मामला 9 दिसंबर, 2024 को संजय देशमुख के क्रूर अपहरण और हत्या के इर्द-गिर्द घूमता है। कथित तौर पर देशमुख को इस क्षेत्र में एक पवनचक्की परियोजना का प्रबंधन करने वाली एक ऊर्जा फर्म के खिलाफ जबरन वसूली की योजना को विफल करने के प्रयास के बाद निशाना बनाया गया था। स्थानीय राजनीतिक हस्तियों की संलिप्तता का संकेत दिया गया है, गिरफ्तार संदिग्ध वाल्मिक कराड के साथ मुंडे के संबंधों ने उनकी पार्टी और विपक्ष दोनों की जांच को आकर्षित किया है।
इस याचिका में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के निष्कर्षों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो कथित तौर पर बताते हैं कि मुंडे और कराड कई कंपनियों में सह-निदेशक हैं। याचिका के अनुसार, यह संबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जांच से संबंधित वित्तीय लेन-देन का पता चल सकता है, जिसे एसआईटी ने अभी तक पूरी तरह से नहीं खोजा है।
