महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बांद्रा में प्रस्तावित नए बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए बची हुई भूमि मार्च 2026 तक सौंप दी जाएगी। लंबे समय से लंबित यह परियोजना अब भूमि हस्तांतरण और योजना प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंच रही है।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने राज्य सरकार की प्रस्तुतियों पर संज्ञान लिया। यह मामला “Heritage Building of the Bombay High Court and allotment of additional lands for the High Court” शीर्षक वाले स्वतः संज्ञान मामले से संबंधित है।
पीठ प्रारंभ में इस मामले को निपटाने के पक्ष में थी, लेकिन वकीलों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए इसे अप्रैल 2026 में आगे की सुनवाई के लिए लंबित रखा गया।
सुनवाई के दौरान राज्य के वकील ने बताया कि बची हुई भूमि पर मौजूद ढांचों को हटाने और पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया “सक्रिय रूप से चल रही है” और शीघ्र पूरी होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना की योजना को अंतिम रूप देने, आर्किटेक्ट की नियुक्ति और उच्च स्तरीय समिति द्वारा बजट स्वीकृति की प्रक्रिया भी जारी है।
पहले, 21 जुलाई को राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि कुल 17.45 एकड़ भूमि में से 15.33 एकड़ का कब्जा लिया जा चुका है। अक्टूबर 2024 में सरकार ने कहा था कि कुल 30.16 एकड़ भूमि हाईकोर्ट को चरणबद्ध रूप से सौंपी जाएगी। 23 सितंबर 2024 को इस परियोजना का भूमिपूजन समारोह आयोजित किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान उस समय लिया था जब बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन ठक्कर और अन्य बार नेताओं ने 29 अप्रैल 2024 को एक पत्र याचिका भेजी थी, जिसमें 150 साल पुराने मौजूदा भवन की जर्जर स्थिति और जगह की कमी को देखते हुए नए भवन की तत्काल आवश्यकता बताई गई थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना 16 अगस्त 1862 को हुई थी और यह नवंबर 1878 से फ्लोरा फाउंटेन (हुतात्मा चौक) के पास स्थित ऐतिहासिक भवन में कार्यरत है। भवन की उम्र और स्थान की कमी को देखते हुए सुरक्षा और आधुनिक जरूरतों के मद्देनज़र बांद्रा में नए हाईकोर्ट परिसर का निर्माण प्रस्तावित किया गया।
बांद्रा स्थित प्रस्तावित नया परिसर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा — इसमें विशाल न्यायालय कक्ष, न्यायाधीशों और रजिस्ट्री अधिकारियों के लिए कक्ष, मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र, सभागार, पुस्तकालय और वकीलों व वादकारियों के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल होंगी।
बॉम्बे हाईकोर्ट की स्वीकृत न्यायाधीश संख्या 94 है। यह महाराष्ट्र राज्य के साथ-साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेशों पर भी अधिकार क्षेत्र रखता है। इसके नागपुर, औरंगाबाद और गोवा में खंडपीठें हैं।
