बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को जोर देकर कहा कि सभी सार्वजनिक त्योहारों में शोर विनियमन समान रूप से लागू होना चाहिए, साथ ही कहा कि अगर गणेश उत्सव के दौरान लाउडस्पीकर और ध्वनि प्रणालियाँ हानिकारक हैं, तो वे ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूसों के दौरान भी उतनी ही हानिकारक हैं। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान की, जिसमें ईद के जश्न में डीजे, डांस और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जुलूसों के दौरान इस तरह के उच्च-डेसिबल ध्वनि प्रणालियों का उपयोग कुरान या हदीस जैसे इस्लामी ग्रंथों द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था, और नागरिक निकायों और पुलिस से इन उपकरणों के लिए अनुमति रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी। न्यायालय ने गणेश उत्सव से पहले पिछले महीने पारित इसी तरह के आदेश का संदर्भ दिया, जिसमें ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत निर्दिष्ट अनुमेय शोर स्तर से अधिक होने पर प्रतिबंध को मजबूत किया गया था।
ईद को विशेष रूप से शोर विनियमन आदेश में शामिल करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को संबोधित करते हुए, पीठ ने स्पष्ट किया कि उनके पिछले निर्देश में सभी “सार्वजनिक त्योहार” शामिल थे, जिससे ईद भी शामिल हो गई। नतीजतन, याचिकाओं का निपटारा न्यायालय की इस पुष्टि के साथ किया गया कि अत्यधिक शोर के हानिकारक प्रभाव विभिन्न सांस्कृतिक समारोहों में सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं।
लेजर लाइट के उपयोग के खिलाफ याचिकाओं के संबंध में, न्यायालय ने उनके हानिकारक प्रभावों के दावों का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य की आवश्यकता व्यक्त की। न्यायाधीशों ने इस तरह के दावों के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले गहन शोध के महत्व पर जोर दिया, यह देखते हुए कि न्यायपालिका सूचित निर्णय लेने के लिए ठोस सबूतों पर निर्भर करती है। उन्होंने याचिकाकर्ता की जिम्मेदारी पर जोर दिया कि वह अच्छी तरह से शोध की गई जानकारी प्रदान करके न्यायालय की सहायता करे, और विनोदी ढंग से अपनी खुद की विशेषज्ञता की कमी पर टिप्पणी करते हुए कहा, “हमें लेजर का ‘एल’ नहीं पता है।”
