बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति माधव जे. जामदार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ वकीलों द्वारा उन्हें एक सुनियोजित साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया गया है। इस घटनाक्रम में न्यायालय ने मालाबार हिल पुलिस स्टेशन को आदेश दिया है कि वह अधिवक्ता पार्थो सरकार द्वारा की गई संदिग्ध फोन कॉल्स की जांच करे, जो जज की पत्नी को एक संपत्ति सौदे के बहाने किए गए थे। न्यायमूर्ति जामदार ने इन कॉल्स को पूर्व में अधिवक्ता मैथ्यूज नेडुमपारा और विजय कुर्ले के विरुद्ध पारित आदेशों से जोड़ते हुए इसे न्यायपालिका की छवि खराब करने की साजिश बताया।
मामला क्या है?
यह प्रकरण सबीना लकड़ावाला द्वारा फिरोज वाई. लकड़ावाला और अन्य के खिलाफ दायर रिट याचिका संख्या 3707/2022 से संबंधित है, जिसमें अंतरिम आवेदन संख्या 195/2025 भी सम्मिलित है। यह विवाद मुख्य रूप से मुंबई की सिटी सिविल कोर्ट द्वारा पारित भरण-पोषण आदेश के अनुपालन से जुड़ा है।
12 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों से बकाया राशि चुकाने का वचन स्वीकार किया था, जिसे 31 मार्च 2025 तक पूरा करना था। जब इस वचन का उल्लंघन हुआ, तो 2 अप्रैल को ₹8,00,000 की राशि दो सप्ताह में देने का दूसरा आश्वासन दिया गया। इसके भी अनुपालन न होने पर 17 अप्रैल को सुनवाई हुई, जिसमें अधिवक्ता मैथ्यूज नेडुमपारा ने कहा: “मैं कोर्ट का गुलाम नहीं हूं”, जिसे न्यायालय ने अवमाननापूर्ण और आपत्तिजनक करार दिया।
साजिश और फंसाने के प्रयास का आरोप
29 अप्रैल 2025 को पारित विस्तृत आदेश में, न्यायमूर्ति जामदार ने अधिवक्ता पार्थो सरकार द्वारा 22 और 23 अप्रैल को उनकी पत्नी को की गई कॉल्स का उल्लेख किया। श्री सरकार ने खुद को एक संभावित खरीदार बताया और उस फ्लैट को खरीदने की तत्परता दिखाई, जो न्यायाधीश और उनकी पत्नी के संयुक्त नाम पर नो-ब्रोकर वेबसाइट पर सूचीबद्ध था।
न्यायालय ने कहा:
“जब मैंने श्री सरकार को बताया कि मैं बॉम्बे हाईकोर्ट का जज हूं और पूरी राशि चेक से स्वीकार की जाएगी, तब भी उन्होंने यह नहीं बताया कि वे भी इसी न्यायालय के अधिवक्ता हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय को फंसाने का प्रयास किया गया।”
“यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय को फंसाने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस न्यायालय ने श्री विजय कुर्ले के विरुद्ध आदेश पारित किए थे। वास्तव में, श्री नेडुमपारा द्वारा दिया गया वक्तव्य कि उन्हें इस न्यायालय द्वारा अपमानित किया गया और वे कोर्ट के गुलाम नहीं हैं, तथा उनके द्वारा कोर्ट से भाग जाना—ये सभी घटनाएं इस न्यायालय को अपमानित करने और उसकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से की गईं।”
“श्री पार्थो सरकार ने 22 और 23 अप्रैल को बातचीत ऐसे तरीके से की जिससे वह एक वास्तविक सौदा प्रतीत हो।”
इसके बाद न्यायालय ने यह भी कहा:
“उनसे बातचीत समाप्त होने के 2-3 मिनट के भीतर मुझे संदेह हुआ कि उनकी हँसी स्वाभाविक नहीं थी… जांच करने पर पता चला कि वह अधिवक्ता श्री सरकार की तस्वीर थी।”
पूर्व व्यवहार और सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन
न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में श्री नेडुमपारा और श्री कुर्ले के विरुद्ध पहले चल चुकी अवमानना कार्यवाहियों का हवाला भी दिया, विशेषकर निम्नलिखित मामलों में:
- National Lawyers Campaign for Judicial Transparency & Reforms v. Union of India, (2020) 16 SCC 687
- Mathews Nedumpara, In Re, (2019) 19 SCC 454
- Vijay Kurle, In Re, (2021) 13 SCC 616
इन निर्णयों में यह दर्ज किया गया है कि संबंधित अधिवक्ताओं ने न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया और न्यायपालिका को अपमानित करने के प्रयास किए।
पुलिस जांच के आदेश
इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए न्यायमूर्ति जामदार ने मालाबार हिल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक को निम्नलिखित मामलों की जांच का आदेश दिया:
- अधिवक्ता पार्थो सरकार द्वारा 22, 23 और 24 अप्रैल 2025 को की गई कॉल्स
- 29 अक्टूबर 2023 को की गई पूर्ववर्ती कॉल
जांच रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर बॉम्बे हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा गया
अधिवक्ता सरकार द्वारा दायर याचिका में यह अनुरोध किया गया कि न्यायमूर्ति जामदार इस मामले की सुनवाई न करें। इस पर कोर्ट ने Sukhdev Singh Sodhi v. S. Teja Singh, (1953) 2 SCC 571 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि यदि अवमानना न्यायालय के समक्ष ही हुई हो, तो व्यक्तिगत रूप से लक्षित जज भी मामले की सुनवाई कर सकता है।
फिर भी, न्यायमूर्ति जामदार ने इस मामले के दस्तावेज़ मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया है, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या यह मामला किसी अन्य पीठ को सौंपा जाए।
