बॉम्बे हाईकोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 17 सितंबर, 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले में अधिवक्ता नीलेश ओझा द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे एक आपराधिक अवमानना मामले में हाईकोर्ट की एक मौजूदा जज को पक्षकार बनाने की मांग की थी। याचिका में इस्तेमाल की गई भाषा पर गंभीर आपत्ति जताते हुए, न्यायालय ने अपनी याचिका में जज के खिलाफ “अपमानजनक और निंदनीय बयान” देने के लिए श्री ओझा के खिलाफ एक नई स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू कर दी है।
चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस एम. एस. सोनक, जस्टिस रवींद्र वी. घुगे, जस्टिस ए. एस. गडकरी, और जस्टिस बी. पी. कोलाबावाला की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि अदालत को अवमाननापूर्ण आचरण के बारे में जानकारी देने वाला व्यक्ति “शिकायतकर्ता” नहीं होता है और उसे कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 2025 की शुरुआत में श्री ओझा के खिलाफ शुरू हुई एक स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना याचिका से उपजा है। यह पहली कार्रवाई तब की गई जब श्री ओझा ने 1 अप्रैल, 2025 को अपने मुवक्किल द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यह याचिका अगले दिन सुनवाई के लिए एक ऐसी खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी जिसमें वह जज (जिन्हें फैसले में “X” के रूप में संदर्भित किया गया है) भी शामिल थीं।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका वीडियो यूट्यूब और समाचार चैनलों पर प्रसारित हुआ, श्री ओझा ने आरोप लगाया कि जज मामले की सुनवाई से “अयोग्य” थीं क्योंकि उनकी बहन उनके मुवक्किल द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी में आरोपी थीं। उन्होंने जज के खिलाफ पक्षपात और अदालती रिकॉर्ड में जालसाजी के और भी आरोप लगाए।
8 अप्रैल, 2025 को हाईकोर्ट की एक पीठ ने वीडियो क्लिप और उसके ट्रांसक्रिप्ट का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह बयान “जानबूझकर न्यायालय और न्यायालय के एक न्यायाधीश के अधिकार को बदनाम करने के लिए” दिए गए थे। पीठ ने यह निष्कर्ष निकाला कि श्री ओझा के कृत्य प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना का मामला बनाते हैं, जिसके कारण आपराधिक स्वतः संज्ञान अवमानना याचिका संख्या 1, 2025 दर्ज की गई।
आवेदक-अवमाननाकर्ता के तर्क
मौजूदा अंतरिम आवेदन (संख्या 3297, 2025) में, श्री ओझा ने अवमानना मामले से बरी होने की अपनी याचिका में जज “X” को एक प्रतिवादी के रूप में शामिल करने की मांग की। उनके मुख्य तर्क थे:
- जज “वास्तविक शिकायतकर्ता” थीं और उनके द्वारा लगाए गए पक्षपात और दुर्भावना के गंभीर आरोपों का खंडन करने के लिए उनका व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य था।
- उन्होंने तर्क दिया कि “शिकायतकर्ता जज द्वारा हलफनामे पर स्पष्ट और श्रेणीबद्ध इनकार के अभाव में,” न्यायालय उनके आरोपों को “स्वीकार किया हुआ मानने के लिए बाध्य” था।
- उन्होंने यह भी तर्क दिया कि महाधिवक्ता सहित राज्य के कानून अधिकारी व्यक्तिगत कदाचार के आरोपों से संबंधित मामलों में किसी जज का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।
न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष
पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने श्री ओझा की दलीलों को व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया और उनकी याचिका में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर कड़ा रुख अपनाया।
जज को पक्षकार बनाने पर:
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 में “शिकायतकर्ता” शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। पीठ ने माना कि जज द्वारा चीफ जस्टिस को दी गई जानकारी केवल एक सूचना थी, न कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत परिभाषित कोई औपचारिक शिकायत। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अवमानना कार्यवाही मूल रूप से न्यायालय और अवमानना करने वाले के बीच का मामला है।
फैसले में कहा गया है, “जो व्यक्ति चीफ जस्टिस को किसी व्यक्ति की अपमानजनक सामग्री और आचरण के बारे में जानकारी देता है… उसे उसकी जिरह के उद्देश्य से एक पक्षकार-प्रतिवादी के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता। उसे अवमानना कार्यवाही में शिकायतकर्ता नहीं माना जाता है या एक आवश्यक या उचित पक्ष नहीं माना जाता है।”
नई अवमानना कार्यवाही की शुरुआत:
पीठ ने इसके बाद श्री ओझा की याचिका की सामग्री पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने पाया कि याचिका में जज के खिलाफ कई निंदनीय शब्द शामिल थे, जैसे ‘जालसाजी’, ‘झूठी गवाही’, ‘पक्षपात’, ‘घोर कदाचार’, ‘कार्यालय की शपथ का उल्लंघन’, और ‘अदालती रिकॉर्ड में जालसाजी और हेरफेर की साजिश’।
न्यायालय ने पाया कि इन बयानों ने आपराधिक अवमानना का एक नया कृत्य गठित किया। फैसले में कहा गया, “इस अंतरिम आवेदन में इस्तेमाल किए गए शब्द और भाषा मानहानिकारक हैं… आवेदक-अवमाननाकर्ता द्वारा दिए गए बयान लोगों के मन में अविश्वास पैदा करने और न्यायालय एवं न्यायाधीश में लोगों के विश्वास को कम करने के इरादे से प्रतीत होते हैं।”
न्यायालय का निर्णय
हाईकोर्ट ने जज को पक्षकार बनाने की श्री ओझा की याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा, पीठ ने अपमानजनक दलीलों का स्वतः संज्ञान लिया और नीलेश ओझा के खिलाफ एक नया आपराधिक स्वतः संज्ञान अवमानना मामला दर्ज करने का आदेश दिया। उन्हें यह बताने के लिए चार सप्ताह के भीतर अपना बचाव बयान दाखिल करने का निर्देश दिया गया है कि उनके खिलाफ अवमानना का आरोप क्यों न लगाया जाए।
न्यायालय ने श्री ओझा के साथ पेश हुए 15 अन्य वकीलों पर भी ध्यान दिया, जो व्यक्तिगत रूप से बहस कर रहे थे, और कहा कि उन्होंने बार काउंसिल के नियमों के खिलाफ, व्यक्तिगत रूप से पेश हो रहे एक पक्ष की सहायता करके “पेशेवर कदाचार” किया है। हालांकि, पीठ ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ देने का फैसला किया।
मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर, 2025 को होनी है।
