मानवाधिकारों को बनाए रखने के अपने दायित्वों के बारे में अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे नगर निगम (TMC) को निर्देश दिया है कि वह चिकित्सा लापरवाही के कारण अपना पैर खोने वाले एक लड़के को लंबित मुआवजे का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करे। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना ने मामले की सुनवाई की और स्वास्थ्य सेवा में जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जो कमजोर आबादी को प्रभावित करते हैं।
अदालत के नवीनतम आदेश में TMC को कुल मुआवजे में से शेष 10 लाख रुपये का भुगतान 12.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर के साथ मोहम्मद शहजान शेख को करने का आदेश दिया गया है, जो 2010 में कलवा में नागरिक संचालित छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में नाबालिग के रूप में जीवन बदलने वाली विकलांगता से पीड़ित था। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) ने 2016 में शुरू में 15 लाख रुपए का कुल मुआवजा तय किया था, जो अब प्रभावी रूप से 25 लाख रुपए तक पहुंच गया है, जिसमें TMC द्वारा पहले किया गया स्वैच्छिक अनुग्रह भुगतान भी शामिल है।
लड़के और उसके परिवार पर घटना के स्थायी प्रभाव को उजागर करते हुए, अदालत ने स्थानीय अधिकारियों और संबंधित चिकित्सा कर्मियों द्वारा मामले को संभालने की आलोचना की। पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता का बेटा, जो स्वस्थ और तंदुरुस्त था, अब अस्पताल और उसके डॉक्टरों की लापरवाही के कारण स्थायी विकलांगता के साथ रह गया है।” “मानव जीवन को इतना बेकार नहीं माना जा सकता कि मामूली मुआवजा पर्याप्त माना जाए।”
हाईकोर्ट का यह फैसला लड़के के पिता, मोहम्मद जियाउद्दीन शेख, जो पेशे से प्लंबर हैं, द्वारा 2014 में दिए गए 10 लाख रुपए के शुरुआती अनुग्रह मुआवजे पर असंतोष व्यक्त करने के बाद आया है, जिसके बाद उचित पारिश्रमिक के लिए कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। टीएमसी ने तर्क दिया था कि प्रारंभिक राशि को कुल मुआवजे में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने इस स्थिति को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि अतिरिक्त मुआवजे के लिए एमएसएचआरसी का निर्देश किसी भी पिछले भुगतान से स्वतंत्र है।
