एक ऐतिहासिक फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने घोषणा की कि शुक्राणु या अंडा दाताओं के पास उनके आनुवंशिक पदार्थ से पैदा हुए बच्चों पर कानूनी अधिकार नहीं हैं और वे जैविक पितृत्व का दावा नहीं कर सकते। यह फैसला तब आया जब अदालत ने 42 वर्षीय महिला को सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई अपनी जुड़वां बेटियों से मिलने का अधिकार दिया।
यह मामला एक जटिल पारिवारिक विवाद से जुड़ा था, जिसमें महिला के पति ने तर्क दिया कि उसकी बहन, जो जुड़वा बच्चों के लिए अंडा दाता है, को उनका जैविक माता-पिता माना जाना चाहिए, जिससे उसकी पत्नी को कोई भी पैतृक अधिकार नहीं मिल पाता। हालांकि, न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि अंडा दाता की भूमिका आनुवंशिक योगदानकर्ता तक ही सीमित है, जिसके बाद कोई भी पैतृक अधिकार या जिम्मेदारी नहीं होती।
अदालत ने 2005 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर भरोसा किया, जो 2021 के सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम के लागू होने से पहले 2018 में दंपति द्वारा किए गए सरोगेसी समझौते को नियंत्रित करते थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, बच्चे के जन्म के बाद डोनर और सरोगेट दोनों को सभी पैतृक अधिकारों को त्यागना होगा।
फैसले में परिवार के भीतर व्यक्तिगत त्रासदियों और वैवाहिक कलह को भी संबोधित किया गया। एक गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद, जिसने अंडा दाता के तत्काल परिवार को प्रभावित किया, याचिकाकर्ता के पति ने जुड़वा बच्चों के साथ घर छोड़ दिया, यह आरोप लगाते हुए कि दुर्घटना के बाद अंडा दाता की अवसादग्रस्त स्थिति के कारण उनकी पत्नी उनकी देखभाल करने में असमर्थ है। इसके कारण पत्नी को अपनी बेटियों से अलग होने के बाद उनसे मिलने के अधिकार प्राप्त करने के लिए कानूनी सहारा लेना पड़ा।
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न्यायमूर्ति जाधव ने मुलाकात के अधिकार से इनकार करने के निचली अदालत के फैसले की आलोचना की, इसे अस्थिर और अनुचित रूप से तर्कपूर्ण बताया। उन्होंने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को हर सप्ताहांत तीन घंटे के लिए अपनी बेटियों से मिलने की अनुमति दी जाए, जिससे उसके पति के साथ-साथ एक कानूनी माता-पिता के रूप में उसकी स्थिति की पुष्टि हो।
