एक ऐतिहासिक फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 2021 में एक विरोध प्रदर्शन में शामिल दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदर्शन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक मूलभूत पहलू है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए कानूनी कार्रवाई का इस्तेमाल किया जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक होगा।
मुख्य न्यायाधीश आलोक अराडे और न्यायमूर्ति महेश सोनक द्वारा 12 मार्च को दिया गया यह फैसला 6 जनवरी, 2021 को गोवा के वालपोई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) परिसर के प्रस्तावित निर्माण के खिलाफ एक स्थानीय पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज की गई एक प्राथमिकी से संबंधित है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व क्षेत्रीय रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी के सदस्य मनोज परब और रोहन कलंगुटकर ने किया था।
पीठ ने अपने फैसले में कहा, “लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होने वाले आंदोलनों को दबाने के लिए अभियोजन शुरू नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि लोग कानून को अपने हाथ में न लें या हिंसा में शामिल न हों या सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएँ।”
अदालत ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(बी) के तहत दी गई सुरक्षा को रेखांकित किया, जो शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देता है। न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अस्पष्ट आरोपों पर आधारित नहीं होना चाहिए, जिनमें दंडात्मक कानूनों के तहत अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व नहीं हैं।
6 जनवरी, 2021 को विरोध प्रदर्शन के दौरान, आरोप सामने आए कि एक अन्य समूह दिन में पहले हिंसक हो गया था, जिसके कारण पुलिस हस्तक्षेप और कई गिरफ्तारियाँ हुईं। हालांकि, अदालत ने कहा कि इस बात के कोई स्पष्ट आरोप नहीं थे कि परब, कलंगुटकर या उनके समूह का कोई गैरकानूनी इरादा था या उनके प्रदर्शन के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल थे।
