बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कौन सी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी है, यह तय करने के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकारों से सहायता मांगी है।
इस अधिनियम की धारा 15ए (10) में कहा गया है कि अपराध से संबंधित सभी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी।
अगस्त 2019 में, न्यायमूर्ति साधना जाधव की एकल पीठ ने मामले को निर्णय के लिए खंडपीठ को भेज दिया।
एचसी ने नोट किया था कि अधिनियम में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कार्यवाही के रूप में क्या माना जाएगा और “कार्यवाही” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और एस वी कोटवाल की खंडपीठ ने 26 अक्टूबर को भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और महाराष्ट्र के महाधिवक्ता से इस मुद्दे पर अदालत को संबोधित करने का अनुरोध किया क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
उच्च न्यायालय ने वकील मयूर खांडेपारकर को न्याय मित्र (अदालत की सहायता के लिए) नियुक्त किया।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर तय की।
न्यायमूर्ति जाधव की एकल पीठ ने अपने 2019 के आदेश में कहा था कि अधिनियम के इस प्रावधान (धारा 15ए-10) के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दा यह तय करने के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए कि क्या कार्यवाही भी न्यायिक कार्यवाही के बराबर होगी, यदि ऐसी सभी न्यायिक कार्यवाहियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करना आवश्यक होगा, भले ही वे खुली अदालतों में आयोजित की गई हों, यदि जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अधिनियम में अपेक्षित कार्यवाही के रूप में हो।
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पीठ 2019 में अपनी जूनियर डॉ. पायल तड़वी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी तीन आरोपी डॉक्टरों हेमा आहूजा, भक्ति मेहरे और अंकिता खंडेलवाल द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मुंबई में नगर निगम द्वारा संचालित बीवाईएल नायर अस्पताल से जुड़ी द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रा तडवी ने कथित तौर पर तीन वरिष्ठों को दोषी ठहराते हुए एक सुसाइड नोट छोड़ने के बाद 22 मई, 2019 को अपने छात्रावास के कमरे में आत्महत्या कर ली।
डॉ. तड़वी के परिवार ने आरोप लगाया था कि तीनों ने उन्हें परेशान किया और रैगिंग की और उनके खिलाफ जातिसूचक गालियां भी दीं।
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।
