बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुष्टि की कि 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए पुणे में जुलूस निकालने की अनुमति दे दी गई है। यह निर्णय न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ को भेजा गया, जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की पुणे इकाई के अध्यक्ष फैयाज शेख की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
शेख की याचिका में न केवल टीपू सुल्तान बल्कि स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में रैली निकालने की अनुमति मांगी गई थी, जो 24 दिसंबर को होने वाली थी। शुरुआत में, पुणे ग्रामीण पुलिस ने संभावित कानून और व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए और समारोह को निजी स्थानों तक सीमित रखने का सुझाव देते हुए हिचकिचाहट दिखाई थी। हालांकि, पिछले सप्ताह आवेदन पर पुनर्विचार करने के न्यायालय के निर्देश के बाद, निर्दिष्ट मार्ग पर जुलूस निकालने की अनुमति दे दी गई।
स्वीकृति के बावजूद, याचिकाकर्ता ने कार्यक्रम के दौरान बैनर और मेहराब प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लंबित रहने पर चिंता व्यक्त की। सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने कहा कि जुलूस को लेकर “कुछ बेचैनी” थी, जिसके कारण मार्ग और प्रचार सामग्री के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिए गए।
पीठ ने पुलिस को बैनर और मेहराब से संबंधित मामले को 24 घंटे के भीतर हल करने का निर्देश दिया, इस विशेष मामले के लिए अपवाद बनाए बिना कानूनी मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। न्यायाधीशों ने कहा, “कोई भी आपको रैली/जुलूस आयोजित करने से नहीं रोक सकता है,” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक प्रदर्शनों पर अंतिम निर्णय पुलिस के पास होना चाहिए, जो जमीनी हकीकत से अधिक परिचित हैं और संभावित जोखिमों का आकलन करने में सक्षम हैं।
अदालत ने पुलिस को अनुमति देने से इनकार करने के लिए कानून और व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देने से बचने की भी सलाह दी, और अधिक तर्कसंगत और चयनात्मक दृष्टिकोण की ओर रुख बदलने का आग्रह किया।
