बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने भारत में विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों के प्रवेश का विरोध करने को लेकर भारतीय लॉ फर्मों के संघ (Society of Indian Law Firms – SILF) की कड़ी आलोचना की है। BCI ने SILF पर अपने 2025 के संशोधित नियमों को तोड़-मरोड़कर पेश करने और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है।
18 जून को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में BCI ने SILF की उन आशंकाओं को खारिज किया जो उसने “भारत में विदेशी वकीलों और लॉ फर्मों के पंजीकरण एवं विनियमन के 2025 नियमों” को लेकर व्यक्त की थीं। BCI ने स्पष्ट किया कि ये नियम विदेशी वकीलों को भारतीय कानून का अभ्यास करने, अदालतों में पेश होने या किसी प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल के समक्ष मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं देते। विदेशी वकीलों को केवल विदेशी कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून और मध्यस्थता के मामलों में सलाहकार भूमिका निभाने की अनुमति है, वह भी सरकार से प्राप्त ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (NOC) और निगरानी के अधीन।
BCI ने कहा, “SILF भारतीय लॉ फर्मों के व्यापक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह कुछ स्थापित और बड़ी फर्मों का एक बंद समूह बनकर रह गया है।” परिषद ने आरोप लगाया कि SILF नियमों की गलत व्याख्या करके अपने सशक्त हितों की रक्षा करना चाहता है।
BCI का मानना है कि SILF की आपत्ति इस डर से है कि विदेशी फर्में सीधे छोटे और मंझोले भारतीय लॉ फर्मों से साझेदारी कर सकती हैं, जिससे बड़ी फर्मों की मौजूदा विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति को चुनौती मिल सकती है।
“विडंबना यह है कि SILF की कई सदस्य फर्में पहले से ही विदेशों में कार्यालय खोल चुकी हैं या विदेशी लॉ फर्मों के साथ अनौपचारिक साझेदारियाँ बना चुकी हैं, जिससे उन्हें व्यापक सीमा-पार कानूनी कार्य और व्यावसायिक लाभ मिल रहा है। अब वही फर्में ऐसे अवसरों को दूसरों के लिए रोकना चाहती हैं,” BCI ने कहा।
BCI ने यह भी कहा कि 2025 के नियम भारतीय कानूनी क्षेत्र को लोकतांत्रिक बनाने, एकाधिकार को खत्म करने और छोटे, उभरते लॉ फर्मों और युवा वकीलों के लिए वैश्विक रास्ते खोलने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। मई 2025 में इन नियमों को अधिसूचित करने से पहले व्यापक परामर्श किया गया था और उन्हें “जबर्दस्त सकारात्मक” प्रतिक्रिया मिली थी।
SILF के उस दावे को खारिज करते हुए कि भारतीय कानूनी पेशा कमजोर हो रहा है, BCI ने कहा कि संशोधित नियम सुप्रीम कोर्ट के 2018 के निर्णय के अनुरूप हैं, जिसमें विदेशी वकीलों को भारतीय कानून के मामलों में भाग लेने से रोका गया था लेकिन विदेशी कानून और मध्यस्थता के क्षेत्र में सलाह देने की भूमिका की अनुमति दी गई थी।
BCI के प्रधान सचिव श्रीमंतो सेन द्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ति में SILF की आलोचना करते हुए कहा गया कि उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये नियम भारतीय लॉ फर्मों और वकीलों के लिए कैसे हानिकारक हैं। “इसके बजाय SILF ने अस्पष्ट दावे किए और पारदर्शी चर्चा से परहेज़ किया,” प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।
BCI ने यह भी घोषणा की कि वह इस सितंबर मुंबई में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसमें विशेष रूप से छोटे और उभरते लॉ फर्मों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श हो सके। इसके लिए एक उच्च-स्तरीय समिति भी गठित की गई है जो फीडबैक की समीक्षा कर आगे की चर्चा जारी रखेगी।
