चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्तियों के बारे में जानकारी छिपाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के भाजपा विधायक दासंगलू पुल के चुनाव को गौहाटी उच्च न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया था।
उच्च न्यायालय की ईटानगर पीठ ने 25 अप्रैल को एक आदेश में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अंजाव जिले की हयुलियांग विधानसभा सीट से उनके चुनाव को शून्य घोषित कर दिया।
दासंगलू पुल (45), पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की तीसरी पत्नी, अपने पति की मृत्यु के बाद 2016 में उपचुनाव में पहली बार जीतने के बाद 2019 में इस सीट से फिर से चुनी गईं।
2019 में पुल से हारने वाली कांग्रेस उम्मीदवार लुपलम क्री ने अपने चुनाव को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति नानी तगिया की पीठ ने कहा कि “प्रतिवादी/लौटा उम्मीदवार ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के अनुसार अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, और इस तरह, प्रतिवादी का नामांकन पत्र /लौटा हुआ उम्मीदवार उक्त अधिनियम की धारा 36 (2) (ए)” के तहत खारिज होने के लिए उत्तरदायी है।
अदालत ने कहा, “इसलिए, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रतिवादी/लौटाए गए उम्मीदवार के नामांकन की अनुचित स्वीकृति, इसलिए, प्रतिवादी/लौटे उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया है।”
क्री ने अपनी याचिका में दावा किया था कि पुल की उम्मीदवारी काफी हद तक दोषपूर्ण थी क्योंकि उसने अपने हलफनामे में अपने पति की मुंबई में चार और अरुणाचल प्रदेश में दो संपत्तियों की घोषणा नहीं की थी।
उन्होंने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके खिलाफ लिखित शिकायत के बावजूद पुल की उम्मीदवारी को गलत तरीके से स्वीकार किया था।
भाजपा विधायक ने अदालत में कहा कि कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के मद्देनजर कलिखो पुल की पहली पत्नी डांगविमसाई पुल उनकी संपत्तियों की मालकिन हैं।
इस वजह से उन्होंने चुनावी हलफनामे में इनमें से किसी भी संपत्ति का जिक्र नहीं किया।
पुल ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगी।
