विशेष अदालत खत्म होने के बाद हाईकोर्ट में भूमि कब्जा अपीलें सुनवाई योग्य नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

भूमि विवाद से जुड़े मुकदमों पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि आंध्र प्रदेश भूमि कब्जा (निषेध) अधिनियम, 1982 के तहत विशेष न्यायाधिकरणों (Special Tribunals) के आदेशों के खिलाफ अपीलें हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं हैं। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी और न्यायमूर्ति महेश्वर राव कुंचेम की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि नामित अपीलीय मंच—विशेष अदालत (Special Court)—को समाप्त करने के साथ ही अपील का वैधानिक अधिकार भी समाप्त हो जाता है, और यह अधिकार क्षेत्र किसी सरकारी आदेश या प्रशासनिक प्रस्ताव के माध्यम से हाईकोर्ट को नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़ित पक्ष के लिए उचित उपाय हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार के तहत संपर्क करना है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह फैसला भूमि कब्जा अपीलों (LGAs) के एक बड़े समूह पर सुनाया गया, जिनमें उनकी विचारणीयता (maintainability) को लेकर एक समान कानूनी प्रश्न शामिल था। ये अपीलें आंध्र प्रदेश भूमि कब्जा (निषेध) अधिनियम, 1982 (अधिनियम) के तहत गठित विभिन्न विशेष न्यायाधिकरणों, जो जिला न्यायाधीश स्तर की अदालतें हैं, द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न हुई थीं।

अधिनियम की धारा 7A(3) के तहत, एक विशेष न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील एक “विशेष अदालत” के समक्ष दायर की जा सकती थी। यह विशेष अदालत अधिनियम की धारा 7 के तहत गठित एक अलग निकाय थी, जिसकी अध्यक्षता आम तौर पर हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते थे। हालांकि, राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 7(4) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, 2 सितंबर, 2016 को एक सरकारी आदेश (G.O.Ms.No.420) के माध्यम से विशेष अदालत को समाप्त कर दिया।

महत्वपूर्ण रूप से, उसी सरकारी आदेश में निर्देश दिया गया था कि सभी लंबित अपीलों और नई अपीलों को निपटान के लिए हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए। इसके बाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तत्कालीन संयुक्त हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने 20 अक्टूबर, 2016 को इन अपीलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का एक प्रस्ताव पारित किया। इसके कारण दो तरह की अपीलें दायर हुईं: एक जो समाप्त हो चुकी विशेष अदालत से स्थानांतरित की गईं, और दूसरी जो विशेष अदालत के समाप्त होने के बाद सीधे हाईकोर्ट में दायर की गईं। खंडपीठ के समक्ष केंद्रीय मुद्दा यह था कि क्या हाईकोर्ट कानूनी रूप से इन अपीलों की सुनवाई कर सकता है।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 7A(3) अपील का एक मौलिक अधिकार प्रदान करती है। उन्होंने दलील दी कि चूंकि नामित अपीलीय मंच (विशेष अदालत) को समाप्त कर दिया गया था, इसलिए हाईकोर्ट, जो कि एक उच्चतर अदालत है, को अपीलों की सुनवाई करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वैधानिक अधिकार विफल न हो। उन्होंने सरकारी आदेश और हाईकोर्ट के प्रशासनिक प्रस्ताव पर बहुत अधिक भरोसा किया जिसमें स्पष्ट रूप से इन अपीलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रावधान था।

इसका विरोध करते हुए, राज्य के महाधिवक्ता और प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट 1982 के अधिनियम में निर्दिष्ट अपीलीय अदालत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि एक सरकारी आदेश किसी क़ानून में संशोधन नहीं कर सकता है या एक नया अपीलीय मंच नहीं बना सकता है, जो पूरी तरह से एक विधायी कार्य है। इसलिए, अपीलों के हस्तांतरण ने हाईकोर्ट को अधिनियम के तहत उनकी सुनवाई करने का कानूनी अधिकार नहीं दिया।

न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने अपील के अधिकार और क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे और कानूनी सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। पीठ ने मुख्य मुद्दे को “1982 के अधिनियम के तहत हाईकोर्ट के समक्ष भूमि कब्जा अपीलों की विचारणीयता” के रूप में निर्धारित किया।

अदालत ने स्थापित कानूनी सिद्धांतों को दोहराते हुए शुरुआत की, “अपील का अधिकार केवल प्रक्रिया का मामला नहीं है, बल्कि एक मौलिक अधिकार है।” हालांकि, इसने इसे अपील के मंच से अलग किया, यह देखते हुए कि “मंच का अधिकार एक अर्जित अधिकार नहीं है।”

फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि अधिनियम की धारा 7A(3) यह स्पष्ट करती है कि एक विशेष न्यायाधिकरण से अपील “विशेष अदालत में” होगी। हाईकोर्ट को अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। अदालत ने तब अपीलीय मंच को समाप्त करने के महत्वपूर्ण परिणाम पर ध्यान दिया। इसने एच. पी. राज्य विद्युत नियामक आयोग बनाम एच. पी. एसईबी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि “यदि वह अदालत जिसमें अपील होती है, उसे लंबित मामलों के निपटान या अपील दर्ज करने के लिए उसके स्थान पर कोई मंच बनाए बिना पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, तो निहित अधिकार समाप्त हो जाता है।”

इस सिद्धांत को लागू करते हुए, पीठ ने पाया कि सरकारी आदेश के माध्यम से विशेष अदालत के उन्मूलन ने अपील के लिए वैधानिक मंच को समाप्त कर दिया। जबकि राज्य सरकार के पास धारा 7(4) के तहत अदालत को समाप्त करने की शक्ति थी, उसके पास कार्यकारी आदेश द्वारा एक नया अपीलीय मंच बनाने की विधायी क्षमता नहीं थी। अदालत ने माना कि सरकारी आदेश का वह हिस्सा जो अपीलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करता है, कार्यकारी शक्ति का अतिक्रमण था। फैसले में कहा गया, “सरकारी आदेश दिनांक 02.09.2016… जिस हद तक इसने हाईकोर्ट को अपीलीय अदालत के रूप में प्रदान किया… वह राज्य सरकार को प्रदत्त वैधानिक शक्तियों से परे है और उस हद तक, सरकारी आदेश राज्य की कार्यकारी शक्तियों का उल्लंघन और अधिनियम 1982 द्वारा प्रदत्त शक्ति से अधिक है।”

इसी तरह, अदालत ने फैसला सुनाया कि उसकी अपनी प्रशासनिक समिति का प्रस्ताव भी वहां अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता है जहां क़ानून में कोई अस्तित्व नहीं है। इसने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को रेखांकित किया, यह देखते हुए कि एक अपीलीय मंच बनाना एक विधायी कार्य है जिसे कार्यकारी या न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर हड़पा नहीं जा सकता है।

अंतिम निर्णय

अपने विश्लेषण के आधार पर, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि भूमि कब्जा अपीलें सुनवाई योग्य नहीं थीं। पीठ ने अपने निष्कर्षों को इस प्रकार सारांशित किया:

• अधिनियम के तहत अपील का अधिकार विशेष अदालत को था, हाईकोर्ट को नहीं।
• एक वैकल्पिक मंच बनाने वाले विधायी संशोधन के बिना विशेष अदालत के उन्मूलन के कारण, अधिनियम के तहत अपील का निहित अधिकार समाप्त हो गया।
• सरकारी आदेश और हाईकोर्ट का प्रशासनिक संकल्प एक नया अपीलीय मंच बनाने के लिए क़ानून का स्थान नहीं ले सकते।

इसलिए अदालत ने सभी अपीलों को विचारणीय न होने के कारण खारिज कर दिया। हालांकि, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता एक सरकारी आदेश द्वारा बनाए गए मंच पर अपने उपाय की मांग कर रहे थे, पीठ ने अन्याय को रोकने के लिए एक अवसर प्रदान किया। इसने अपीलकर्ताओं को फैसले की तारीख (28 अगस्त, 2025) से तीन महीने की अवधि के भीतर, विशेष न्यायाधिकरणों के आदेशों को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिकाएं दायर करने की अनुमति दी। अपीलों में लागू कोई भी अंतरिम आदेश इस तीन महीने की अवधि तक जारी रहेगा। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसने अलग-अलग मामलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।