प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रति न देना विभागीय कार्यवाही को अवैध बनाता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ नियमित विभागीय जांच (Departmental Enquiry) शुरू करने का आधार ‘प्रारंभिक जांच रिपोर्ट’ (Preliminary Inquiry Report) है, तो आरोपी कर्मचारी को उस रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध न कराना पूरी अनुशासनात्मक कार्यवाही को दूषित कर देता है।

जस्टिस चीकती मानवेंद्रनाथ रॉय और जस्टिस तुहिन कुमार गेदेला की खंडपीठ ने कृषि आयुक्त एवं निदेशक (Commissioner & Director of Agriculture) द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए आंध्र प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण कृषि अधिकारी को दी गई सजा को रद्द कर दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण से संबंधित है, जो पूर्वी गोदावरी जिले के रम्पाचोडावरम में कृषि अधिकारी (Agricultural Officer) के रूप में कार्यरत थे और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (Soil Testing Laboratory) उनके नियंत्रण में थी। उनके खिलाफ आरोप था कि उन्होंने एक निजी डीलर के माध्यम से नीम के तेल के बीज (neem oil seeds) बेच दिए थे।

नियमित विभागीय जांच से पहले, मामले में एक प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया था। 4 जुलाई 2002 को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट में प्रतिवादी को कदाचार का दोषी माना गया। इस रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों के आधार पर नियमित जांच का आदेश दिया गया। जांच अधिकारी ने उन्हें दोषी पाया, जिसके परिणामस्वरूप 4 अक्टूबर 2005 के आदेश के तहत उन्हें ‘रैंक में कमी’ (Reduction in rank) की सजा दी गई।

इस सजा से व्यथित होकर अधिकारी ने आंध्र प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (APAT) का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई और जांच आंध्र प्रदेश सिविल सेवा (सीसीए और आचरण) नियम के नियम 20 के अनुसार नहीं की गई। ट्रिब्यूनल ने 23 नवंबर 2005 को अपने आदेश में माना कि रिपोर्ट न देना और प्रक्रियात्मक खामियां जांच को दूषित करती हैं, और सजा को रद्द कर दिया। राज्य ने इस आदेश को 2006 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और अवलोकन

हाईकोर्ट ने पाया कि यह विवादित नहीं है कि नियमित विभागीय जांच का आदेश प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने नियमों के ‘नियम 20’ की जांच की, जो दंड लगाने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

नियम 20 के क्लॉज 4 का हवाला देते हुए, पीठ ने नोट किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी (Disciplinary Authority) को सरकारी कर्मचारी को उन दस्तावेजों की सूची देनी आवश्यक है जिनके द्वारा प्रत्येक आरोप को साबित करने का प्रस्ताव है।

जस्टिस तुहिन कुमार गेदेला ने पीठ की ओर से निर्णय लिखते हुए कहा:

“‘दस्तावेजों की सूची’ (list of documents) अभिव्यक्ति में वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिन पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच का आदेश देने के लिए भरोसा करते हैं… जब ऐसा मामला है, तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, जिसे अन्य सामग्री के साथ जांच के आदेश का आधार बनाया गया है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट की प्रति भी अधिकारी को देनी चाहिए ताकि वह अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का उचित उत्तर दे सके।”

कोर्ट ने माना कि ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को न देना “जांच को दूषित करता है” और अधिकारी को अपना बचाव ठीक से करने के अधिकार से वंचित करता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लेख

हाईकोर्ट ने काशीनाथ दीक्षित बनाम भारत संघ [(1986) 3 SCC 229] के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि ऐसे दस्तावेजों का खुलासा न करना, जिनसे पूर्वाग्रह की संभावना हो, सरकारी कर्मचारी को प्रभावी खंडन प्रस्तुत करने के उचित अवसर से वंचित करता है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम सरोज कुमार सिन्हा [(2010) 2 SCC 772] और त्रिलोक नाथ बनाम भारत संघ [1967 SLR 759 (SC)] का भी उल्लेख किया, जिसमें यह दोहराया गया कि दस्तावेजों की आपूर्ति न करना उचित अवसर से इनकार करने के समान है।

जांच में प्रक्रियात्मक खामियां

कोर्ट ने नियम 20 के क्लॉज 10 के उल्लंघन की ओर भी इशारा किया, जिसके तहत साक्ष्य को दिन-प्रतिदिन के आधार पर रिकॉर्ड करना और गवाहों का परीक्षण (Examination) और प्रति-परीक्षण (Cross-examination) अनिवार्य है।

पीठ ने वर्तमान मामले में “गंभीर दोषों” (Glaring defects) को नोट किया:

“मौजूदा मामले में, गवाहों का परीक्षण नहीं किया गया और दोषी अधिकारी को उक्त गवाहों से जिरह (cross-examine) करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। उनके बयान केवल रिकॉर्ड किए गए और उक्त बयानों के आधार पर, जांच निष्कर्ष पर पहुंच गई…”

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि नियम 20 में प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच किए बिना दंड लगाया गया था, इसलिए “पूरी जांच कानून के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण दूषित हो गई है।”

निर्णय

ट्रिब्यूनल के फैसले की पुष्टि करते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि सजा को रद्द करने वाले आदेश में कोई कानूनी कमी या दोष नहीं है।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, “इसलिए, इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और रिट याचिका योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।”

रिट याचिका को बिना किसी लागत आदेश के खारिज कर दिया गया।

केस विवरण:

• केस शीर्षक: कृषि आयुक्त एवं निदेशक, आंध्र प्रदेश बनाम श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण
• केस नंबर: रिट याचिका संख्या 6896/2006
• पीठ: जस्टिस चीकती मानवेंद्रनाथ रॉय और जस्टिस तुहिन कुमार गेदेला