सुप्रीम कोर्ट इस क़ानूनी विषय पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है कि क्या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख के बाद प्राप्त योग्यता पर विचार किया जाना चाहिए?
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए एक एसएलपी में नोटिस जारी किया, जिसमें हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आवेदन पर विचार के समय आवेदक के पास जो योग्यता है केवल उस पर हाई विचार किया जाएगा।
कोर्ट के समक्ष, याचिकाकर्ता (दिल्ली जल बोर्ड) के वकील ने प्रस्तुत किया कि जब प्रतिवादी ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया तो उसने स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं की थी और डिग्री बाद में हासिल की गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदन करते समय प्रतिवादी पद के लिए पात्र नहीं था।
उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि कैट द्वारा पारित आदेश में कहा गया था कि डीजेबी की ओर से काफी देरी हुई है और जैसा कि कैट ने पहले ही प्रतिवादी के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया।
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इससे व्यथित होकर दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
बहस सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए सहमत हुआ कि क्या आवेदन के समय योग्यता या बाद की योग्यता पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।
फिर हाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
Case Title: Delhi Jal Board v Nirmala Devi| Petition for Special Leave to Appeal (C) No. 20935/2021
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