हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विभागों द्वारा और विशेष रूप से चुनावों के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी भी निर्देश को पारित करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य को कम करके आंका नहीं जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ मुख्य सचिव, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ द्वारा पारित आदेशों
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