इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (NH-44) पर एक मीडियन कट को फिर से खोलने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि अदालत सड़क सुरक्षा पर एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, जिसमें सुरक्षा कारणों से उक्त कट को बंद करने की सिफारिश की गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह जनहित याचिका अशोक पुरी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को झांसी-ललितपुर रोड पर ग्राम खारी, बैजपुर रामगढ़ के सामने स्थित मीडियन कट को फिर से खोलने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह कट पहले गांव के निवासियों के लिए उपलब्ध था, लेकिन उस स्थान के पास कुछ सड़क दुर्घटनाएं होने के बाद NHAI द्वारा इसे बंद कर दिया गया। याचिका में तर्क दिया गया कि इस बंदी के कारण स्थानीय यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है।
पक्षकारों की दलीलें
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार दुबे और राम मिलन द्विवेदी ने तर्क दिया कि मीडियन कट बंद होने से ग्रामीणों और अन्य यात्रियों को अगले यू-टर्न तक पहुंचने के लिए लगभग डेढ़ किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। उन्होंने दलील दी कि इससे लोगों को कठिनाई हो रही है और अदालत से आग्रह किया कि वह उत्तरदाताओं को जन सुविधा के लिए इस पर पुनर्विचार करने का निर्देश दे।
इसके जवाब में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा ने प्रस्तुत किया कि मीडियन कट को बंद करने का निर्णय मनमाना नहीं था। यह निर्णय सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी शिकायतों के बाद एक विशेषज्ञ फर्म द्वारा किए गए औपचारिक सड़क सुरक्षा ऑडिट (Road Safety Audit) पर आधारित था। ऑडिट रिपोर्ट में “रिटेल आउटलेट के सामने स्थित मीडियन ओपनिंग को बंद करने” की सिफारिश की गई थी, क्योंकि यह न केवल खतरनाक था, बल्कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के भी विरुद्ध था।
न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियां
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और NHAI द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाया। पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि विशेषज्ञ तकनीकी आकलन पर आधारित प्रशासनिक निर्णय आम तौर पर न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होते हैं।
अपने फैसले में, न्यायालय ने टिप्पणी की, “यह निर्णय एक विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है और यह न्यायालय विशेषज्ञ रिपोर्ट पर अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है।”
यात्रियों को हो रही असुविधा और अतिरिक्त यात्रा दूरी के तर्क पर, पीठ ने कहा कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में यह दूरी अत्यधिक नहीं मानी जा सकती। न्यायालय ने कहा, “जहां तक डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर दूसरे कट का सवाल है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेढ़ किलोमीटर की दूरी को इतना अत्यधिक नहीं कहा जा सकता कि यह न्यायालय हस्तक्षेप करे।”
पीठ ने अपने विश्लेषण के अंत में इस बात पर प्रकाश डाला कि यह बंदी अंततः ग्रामीणों के कल्याण के लिए ही है, क्योंकि इससे दुर्घटना का खतरा कम होता है। फैसले में उल्लेख किया गया, “वैसे भी, गांव के प्रवेश द्वार के ठीक सामने मीडियन कट न होना अनिवार्य रूप से ग्रामीणों के कल्याण के लिए है क्योंकि इससे निश्चित रूप से दुर्घटनाएं होंगी।”
अंतिम निर्णय
यह पाते हुए कि NHAI के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है, जो एक विशेषज्ञ सुरक्षा ऑडिट पर आधारित था, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अशोक पुरी बनाम भारत संघ व 3 अन्य (जनहित याचिका (PIL) संख्या 801/2025) नामक यह मामला 4 सितंबर, 2025 को निस्तारित किया गया।
