इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि शिकायत “स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण” थी और “बदला लेने के गलत इरादे से प्रेरित होकर दायर की गई थी।” न्यायमूर्ति बृज राज सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 482 के तहत अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि यह शिकायत आवेदकों द्वारा दर्ज की गई पिछली एफआईआर के जवाब में एक काउंटर-ब्लास्ट थी।
अदालत सुल्तानपुर के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) के समक्ष लंबित एक शिकायत मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (I.P.C.) की धारा 323, 504, 506, 354, और 511 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 7/8 के तहत आवेदकों के खिलाफ समन जारी किया गया था। आवेदकों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अभिनीत जायसवाल और रानी सिंह ने किया, जबकि राज्य और विरोधी पक्ष का प्रतिनिधित्व सरकारी वकील के साथ अधिवक्ता बनवारी लाल और भूप चंद्र सिंह ने किया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 27 अगस्त, 2019 की एक घटना से शुरू हुआ। आवेदक संख्या 1, वीरेंद्र तिवारी ने अचेराम तिवारी (विरोधी पक्ष संख्या 2 के पति), संजय तिवारी और अनिल तिवारी के खिलाफ एक एफआईआर (केस क्राइम नंबर 533/2019) दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तों ने आवेदक की 16 वर्षीय भतीजी के साथ छेड़छाड़ की थी।
उसी दिन, जब आवेदक के फोन करने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो अचेराम तिवारी और उसके भाइयों ने कथित तौर पर पुलिस दल पर हमला कर दिया। इसके कारण पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और सरकारी कर्मचारी पर हमले सहित अन्य अपराधों के लिए एक अलग एफआईआर (केस क्राइम नंबर 534/2019) दर्ज की। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच पूरी कर अचेराम तिवारी और उनके भाइयों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
इसके बाद, शुरुआती एफआईआर दर्ज होने के पंद्रह दिन बाद, 12 सितंबर, 2019 को, सुमित्रा तिवारी (अचेराम तिवारी की पत्नी) ने विशेष अदालत के समक्ष Cr.P.C. की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आवेदकों पर IPC और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया। अदालत ने इसे एक शिकायत मामले के रूप में लिया, बयान दर्ज किए और आवेदकों के खिलाफ समन जारी कर दिया।
पक्षों की दलीलें
आवेदकों के वकील ने तर्क दिया कि यह शिकायत एक “काउंटर-ब्लास्ट” थी और उन्हें विरोधी पक्ष के पति और देवरों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए दबाव डालने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई थी। यह दलील दी गई कि शिकायत “बदला लेने के लिए” दायर की गई थी और आवेदक संख्या 2 और 3 को इसलिए आरोपी बनाया गया क्योंकि वे पहले दर्ज की गई एफआईआर में गवाह थे।
आवेदकों के वकील ने यह भी कहा कि विरोधी पक्ष ने अपनी शिकायत में पहले से मौजूद एफआईआर के महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया था। धारा 156(3) के आवेदन पर न्यायाधीश द्वारा मांगी गई एक पुलिस रिपोर्ट में कहा गया था कि शिकायत झूठी प्रतीत होती है और व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण दर्ज की गई है। आवेदकों ने तर्क दिया कि समन आदेश इस पुलिस रिपोर्ट पर उचित विचार किए बिना पारित किया गया था।
अपने मामले के समर्थन में, आवेदकों ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा किया, विशेष रूप से उन मामलों की सातवीं श्रेणी की ओर इशारा करते हुए जहां हाईकोर्ट धारा 482 Cr.P.C. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है: “जहां एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है और/या जहां कार्यवाही बदला लेने के गलत इरादे से और आरोपी को व्यक्तिगत रंजिश के कारण परेशान करने की दृष्टि से शुरू की गई है।”
दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि Cr.P.C. की धारा 200 और 202 के तहत दर्ज बयानों पर विचार करने के बाद समन आदेश सही ढंग से पारित किया गया था, जिससे प्रथम दृष्टया अपराध बनता था।
अदालत का विश्लेषण और निर्णय
दलीलें सुनने और रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद, न्यायमूर्ति बृज राज सिंह ने आवेदकों के तर्कों में दम पाया। अदालत ने कहा, “मौजूदा शिकायत दुर्भावनापूर्ण इरादे से, आवेदक संख्या 1 द्वारा विरोधी पक्ष के पति और देवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तारीख से 15 दिनों के बाद दर्ज की गई है।”
फैसले में शिकायतकर्ता द्वारा पिछली एफआईआर का खुलासा न करने का उल्लेख किया गया। अदालत ने कहा, “ऐसा भी प्रतीत होता है कि विरोधी पक्ष संख्या 2 ने यह शिकायत केवल अपना व्यक्तिगत हिसाब बराबर करने के लिए दर्ज की और अपनी भतीजी की लज्जा भंग करने का आरोप लगाया ताकि इसे एक आपराधिक रंग दिया जा सके और मामले को निपटाया जा सके।”
अदालत ने स्पष्ट रूप से माना कि भजन लाल मामले में निर्धारित सिद्धांत लागू होते हैं। फैसले में कहा गया, “मेरा विचार है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भजन लाल (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित कानून, विशेष रूप से सात बिंदु, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि शिकायत बदला लेने की भावना से है, तो न्यायालय धारा 482 Cr.P.C. के तहत हस्तक्षेप कर सकता है।”
यह पाते हुए कि अदालत की पवित्र प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा था, हाईकोर्ट ने आवेदन को स्वीकार कर लिया। फैसले का समापन इस प्रकार हुआ, “शिकायत मामला संख्या 02/2020 (सुमित्रा तिवारी बनाम वीरेंद्र तिवारी और अन्य) से उत्पन्न होने वाली पूरी कार्यवाही, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, कोर्ट नंबर 12, सुल्तानपुर की अदालत में लंबित है, को रद्द किया जाता है।”
