एक महत्वपूर्ण फ़ैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने के लिए प्रयागराज जिला प्रशासन की तीखी आलोचना की है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह विवादित संपत्ति का कब्ज़ा याचिकाकर्ता को वापस लौटाए, जैसा कि 22 जुलाई, 2024 को प्रशासनिक हस्तक्षेप से पहले था।
याचिकाकर्ता अरुण प्रकाश शुक्ला, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता देवांश मिश्रा, सौमित्र आनंद और शाश्वत आनंद ने किया, ने मौजा कटरा दयाराम, सोरांव, प्रयागराज में स्थित संपत्ति पर अपने कब्ज़े की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। संपत्ति राम नरेश मिश्रा से खरीदी गई थी, जिनके उत्तराधिकारियों ने विक्रेता की अक्षमता का आरोप लगाते हुए लेन-देन का विरोध किया था। इस चुनौती को ट्रायल कोर्ट ने 2013 में खारिज कर दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता के कब्ज़े की पुष्टि की गई थी। वर्तमान में बिना किसी निषेधाज्ञा आदेश के अपील लंबित है।
प्रशासन द्वारा विवादास्पद हस्तक्षेप:
चल रही अपील के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 5, रमा कांत ने जबरन बेदखली का दावा किया और जिला प्रशासन से संपर्क किया। इस दावे पर कार्रवाई करते हुए, प्रशासन ने अवैध रूप से हस्तक्षेप किया, जांच की और राजस्व रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए रमा कांत को कब्जा वापस दिलाया। पुलिस की सहायता से की गई इस कार्रवाई ने याचिकाकर्ता को संपत्ति से प्रभावी रूप से बेदखल कर दिया।
याचिकाकर्ता के वकीलों ने तर्क दिया कि जिला प्रशासन की कार्रवाई गैरकानूनी थी और बिना किसी कानूनी अधिकार के थी, क्योंकि इस तरह के हस्तक्षेप का समर्थन करने वाले किसी भी अदालती आदेश का अभाव था। इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 5, जिसका प्रतिनिधित्व वकील प्रभाकर अवस्थी ने किया, ने तर्क दिया कि कब्जा वापस दिलाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक थी। हालांकि, अदालत ने प्रशासनिक निकायों की अधिकारिता सीमाओं को उजागर करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया।
न्यायालय के निष्कर्ष और अवलोकन:
हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन की कार्रवाइयों को दृढ़ता से अस्वीकार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उसके पास अचल संपत्ति पर नागरिक विवादों का निपटारा करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि प्रशासन की भूमिका बीएनएसएस की धारा 107 और 116 (पूर्ववर्ती धारा 105डी सीआरपीसी) के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है और कब्जे या शीर्षक के सवालों को तय करने तक विस्तारित नहीं हो सकती।
“हम जिला प्रशासन की उस कार्रवाई को मंजूरी नहीं दे सकते जिसमें याचिकाकर्ता को भूमि के कब्जे से हटाने के लिए निर्णायक की भूमिका निभाई गई है, जो राज्य के अधिकारियों में निहित नहीं है।”
निर्णय और निर्देश:
न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को अनधिकृत हस्तक्षेप को वापस लेने और याचिकाकर्ता को 22 जुलाई, 2024 से पहले की स्थिति में कब्जा बहाल करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया कि बहाली प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से की जाए।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह कार्रवाई केवल अनधिकृत प्रशासनिक हस्तक्षेप को सुधारने के लिए की गई थी और स्पष्ट किया कि शीर्षक और कब्जे से संबंधित विवाद का निर्णय अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जहां अपील अभी भी लंबित है।
हाईकोर्ट ने शक्तियों के पृथक्करण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए इस बात की पुष्टि की कि कब्जे और शीर्षक से संबंधित दीवानी विवादों का समाधान न्यायपालिका द्वारा किया जाना चाहिए, न कि प्रशासनिक हस्तक्षेप द्वारा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल राहत प्रदान की, साथ ही एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम करते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक अधिकारी दीवानी विवादों में न्यायिक सीमाओं का सम्मान करते हैं।
इस ऐतिहासिक निर्णय से उत्तर प्रदेश और उसके बाहर संपत्ति विवादों से जुड़े भविष्य के मामलों पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कानूनी निर्णय केवल दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में रहेगा, न कि प्रशासनिक अधिकारियों के।
यह निर्णय संपत्ति के मालिकों को अनधिकृत राज्य कार्रवाइयों से भी बचाता है और इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी वैधानिक शक्तियों की सीमाओं के भीतर ही कार्य करना चाहिए।
केस का शीर्षक: 2024 की रिट-सी संख्या 28553
याचिकाकर्ता के वकील: देवांश मिश्रा, सौमित्र आनंद, शाश्वत आनंद
प्रतिवादी के वकील: प्रभाकर अवस्थी
खंडपीठ: न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल
