एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई है। कपिल सिब्बल सहित 55 सांसदों द्वारा शुरू की गई यह याचिका, 8 दिसंबर को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद (कानूनी प्रकोष्ठ) के एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति यादव द्वारा की गई टिप्पणियों से उपजी है।
याचिकाकर्ता, अधिवक्ता अशोक पांडे का तर्क है कि न्यायमूर्ति यादव का भाषण, जिसमें उन्होंने ‘कठमुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल किया था, एक निजी क्षमता में हिंदू दर्शकों के सामने दिया गया था और इसे घृणास्पद भाषण नहीं माना जाना चाहिए। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि भाषण हिंदू समुदाय से गहराई से जुड़े मुद्दों को संबोधित करता है, जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है।
यह विवाद न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिन्हें कुछ लोगों ने असंवेदनशील या भड़काऊ माना है। हालांकि, याचिकाकर्ता का दावा है कि ये टिप्पणियां अन्याय के व्यक्तिगत और सामुदायिक अनुभवों के संदर्भ में की गई थीं और इन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए।
याचिका में आगे कहा गया है कि महाभियोग प्रस्ताव में सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार का अभाव है, जो किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संवैधानिक मानदंड है। इसमें शामिल सांसदों, विशेष रूप से कपिल सिब्बल पर न्यायिक स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए अपने पदों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
यह कानूनी चुनौती ऐसे समय में आई है जब न्यायपालिका का नेतृत्व न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों पर हो रहे हंगामे पर प्रतिक्रिया दे रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यादव के न्यायिक रोस्टर को 16 दिसंबर से प्रभावी रूप से बदल दिया है, और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने उन्हें अपनी टिप्पणियों को स्पष्ट करने के लिए तलब किया है।
