शादी का झांसा देकर यौन संबंध: यदि आरोपी पहले से शादीशुदा है, तो शुरुआत से ही ‘धोखाधड़ी’ मानी जाएगी – इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही और चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, तो शादी का वादा “शुरुआत से ही कपटपूर्ण (deceitful)” माना जाएगा।

न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल पीठ ने आरोपी विपिन कुमार और तीन अन्य द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया। यह मामला सहारनपुर के देवबंद स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है।

मामले की पृष्ठभूमि

पीड़िता (विपक्षी संख्या 2) ने 22 मई, 2025 को विपिन कुमार, उसकी पत्नी, बहन और जीजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप था कि 2018 में फेसबुक के माध्यम से वह विपिन के संपर्क में आई थी, जिसने शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार यौन संबंध बनाए।

एफआईआर के अनुसार, पीड़िता पांच बार गर्भवती हुई, जिनमें से चार बार उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया। बयान दर्ज कराते समय वह छह महीने की गर्भवती थी और बाद में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए थे जिनका इस्तेमाल वह उसे ब्लैकमेल करने के लिए करता था। अन्य आरोपियों पर पीड़िता के परिवार को डराने-धमकाने और समझौते के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया।

पक्षों की दलीलें

आवेदकों के वकील ने तर्क दिया कि यह संबंध आपसी सहमति से बना था और इसमें किसी “कपटपूर्ण तरीके” का इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि पीड़िता शिक्षित है और उसे पता था कि आरोपी शादीशुदा है क्योंकि वह 2016 में उसकी शादी में शामिल हुई थी। आवेदकों ने अपनी दलीलों के समर्थन में अमोल भगवान नेहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य और उदय बनाम कर्नाटक राज्य जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

वहीं, राज्य के ए.जी.ए. और पीड़िता के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी शादीशुदा होने के बावजूद शादी का वादा कर रहा था, जो कि शुरू से ही एक धोखा था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल करने के लिए गुप्त रूप से वीडियो बनाए थे। उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A के तहत सहमति की अनुपस्थिति के अनुमान पर भी जोर दिया।

कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणी

कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की नई धारा 69 पर गौर किया, जो विशेष रूप से ‘कपटपूर्ण साधनों’ या शादी के झूठे वादे द्वारा बनाए गए यौन संबंधों को दंडित करती है। न्यायमूर्ति सक्सेना ने कहा:

“भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 दंडात्मक कानून में एक नया प्रावधान है, जिसमें कपटपूर्ण साधनों या शादी के झूठे वादे के माध्यम से किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना ‘बलात्कार’ नहीं है, बल्कि इसे अलग से दंडनीय बनाया गया है।”

कोर्ट ने आवेदकों द्वारा पेश किए गए उदाहरणों को अलग बताते हुए कहा कि वर्तमान मामले में यह ट्रायल का विषय है कि पीड़िता को आरोपी की शादी की जानकारी पहले से थी या नहीं। कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की:

“इसके अलावा, आरोपी आवेदन संख्या 1 को यौन संबंध बनाते समय पता था कि वह शादीशुदा है और उसका शादी का वादा झूठा है, इसलिए यौन संबंध बनाने की शुरुआत से ही धोखाधड़ी का आरोप स्पष्ट है।”

कोर्ट ने आगे कहा कि हाईकोर्ट की धारा 528 BNSS (पूर्व में 482 CrPC) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए।

निर्णय

कोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है जिसके आधार पर ट्रायल को जारी रखा जाना चाहिए। इसी के साथ कोर्ट ने आवेदकों की याचिका को मेरिट के अभाव में खारिज कर दिया।

केस विवरण:

• केस का शीर्षक: विपिन कुमार और 3 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
• केस संख्या: APPLICATION U/S 528 BNSS No. 45399 of 2025
• जज: न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना
• आवेदक के वकील: मोहम्मद इमरान, सैयद सफदर अली काजमी
• विपक्षी के वकील: ललित कुमार पांडे, शेषाद्रि त्रिवेदी, सुश्री सीमा शुक्ला (जी.ए.)