इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद की अगली सुनवाई 30 सितंबर को तय की है। यह निर्णय हिंदू पक्ष द्वारा अपनी मूल याचिका में संशोधन करने के लिए हाल ही में दायर आवेदन के बाद आया है।
न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन इस लंबे समय से चले आ रहे मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित 18 विभिन्न मुकदमों के एकीकरण की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये मामले शाही ईदगाह मस्जिद के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं, जिसके बारे में हिंदू वादी दावा करते हैं कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को चिह्नित करने वाले एक ध्वस्त मंदिर के ऊपर बनाया गया था।
1 अगस्त को कानूनी कार्यवाही ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जब अदालत ने इन 18 मामलों की स्थिरता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया था कि ये मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 का उल्लंघन करते हैं, जो आम तौर पर अयोध्या विवाद को छोड़कर भारत की स्वतंत्रता के समय मौजूद किसी भी पूजा स्थल की धार्मिक प्रकृति को बदलने पर रोक लगाता है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अधिनियम स्पष्ट रूप से “धार्मिक चरित्र” को परिभाषित नहीं करता है और जोर देकर कहा कि एक ही स्थान पर एक साथ परस्पर विरोधी धार्मिक पहचान नहीं हो सकती है – चाहे वह मंदिर हो या मस्जिद। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि 15 अगस्त, 1947 तक विवादित स्थल का धार्मिक चरित्र दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
