एक महत्वपूर्ण फैसले में, जिसका कानूनी पेशेवरों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि वकीलों और कर व्यवसायियों को फर्मों के पंजीकरण के दौरान अपने ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने यह फैसला टेल्को पी.एस. केस संख्या 104/2018 (जी.आर. संख्या 2027/2018) में कर व्यवसायी सत्य प्रकाश सिंह को अग्रिम जमानत देते हुए सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
48 वर्षीय अधिवक्ता और स्थापित कर व्यवसायी सत्य प्रकाश सिंह पर कथित रूप से फर्जी और अस्पष्ट दस्तावेजों का उपयोग करके एक मालिकाना फर्म, पी.के. ट्रेडर्स के पंजीकरण की सुविधा देने का आरोप लगाया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 468, 471 और 120बी के साथ-साथ झारखंड वस्तु एवं सेवा कर (जेजीएसटी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में आरोप लगाया गया है कि धोखाधड़ी वाले पंजीकरण से कर चोरी में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने अपने मुवक्किल के लिए जीएसटी पंजीकरण की सुविधा प्रदान करते हुए सद्भावनापूर्वक कार्य किया था और यह उसके पेशेवर कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं था कि वह प्रदान किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करे। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दुरुपयोग में उनकी कोई संलिप्तता नहीं थी, जो सह-आरोपी के खिलाफ प्राथमिक आरोप था।
संबोधित किए गए प्रमुख कानूनी मुद्दे
1. दस्तावेजों को सत्यापित करने में अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी:
अदालत ने इस बात पर विचार किया कि क्या जीएसटी पंजीकरण जैसे प्रक्रियात्मक मामलों के लिए मुवक्किलों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए कानूनी व्यवसायी या कर सलाहकार बाध्य है।
2. व्यावसायिक ईमानदारी बनाम आपराधिक दायित्व:
पीठ ने जांच की कि क्या किसी अधिवक्ता को मुवक्किलों की कथित धोखाधड़ी वाली कार्रवाइयों के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, खासकर तब जब कोई ऐसा सबूत न हो जो प्रत्यक्ष संलिप्तता या कथित धोखाधड़ी से प्राप्त लाभ का संकेत देता हो।
न्यायालय की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति चौधरी ने अग्रिम जमानत देते हुए कहा,
“याचिकाकर्ता का न तो यह कर्तव्य है और न ही जिम्मेदारी कि वह अपने मुवक्किल द्वारा उसे दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन करे। एक अधिवक्ता और कर व्यवसायी के रूप में, याचिकाकर्ता ने अपनी व्यावसायिक क्षमता के भीतर काम किया है।”
न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि सत्य प्रकाश सिंह ने जांच के दौरान सहयोग किया था और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा आगे की जांच के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित सहयोग जारी रखने का वचन दिया था।
न्यायालय का निर्णय
याचिकाकर्ता के वकील श्री अमित कुमार दास और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री पंकज कुमार तथा शिकायतकर्ता के वकील श्री रंजन कुमार की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने सत्य प्रकाश सिंह को निम्नलिखित शर्तों पर अग्रिम जमानत प्रदान की:
– 50,000 रुपये नकद जमानत के रूप में जमा करना।
– 25,000 रुपये के जमानत बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करना।
– जांच में सहयोग करना, जिसमें आधार कार्ड की प्रति प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि मामले के लंबित रहने के दौरान उनका मोबाइल नंबर अपरिवर्तित रहे।
