हाल ही में, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया। एक महिला (28) को 2,50,000 रुपये का भुगतान करने के लिए, जिसे अक्टूबर 2021 में हिरासत में प्रताड़ित किया गया था। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और एसजी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने एक स्वत: संज्ञान मामले से निपटने के दौरान पारित किया
