हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शौचालयों के रखरखाव और स्वच्छता की दयनीय स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की और इसे छात्राओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया। ये टिप्पणियां मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की पीठ ने सरकारी स्कूलों के याचिकाकर्ता द्वारा किए गए सर्वेक्षण की
