हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि यदि कानून अधिग्रहण के लिए आगे की अवधि पर विचार नहीं करता है तो अदालत भूमि के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त अवधि नहीं दे सकती है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ के अनुसार, एक जमींदार को भूमि के उपयोग से पूरी तरह से
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