सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटे बच्चे की काउंसलिंग का आदेश दिया है, जिसे उसके पिता ने कोर्ट द्वारा दर्ज कस्टडी समझौते का उल्लंघन करते हुए लगभग चार महीने से अपने पास रखा है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे को अचानक मां को सौंपना सुरक्षित नहीं होगा।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने टिप्पणी की कि पिता “प्रत्यक्षतः” उसके दिसंबर 2025 के आदेश की स्पष्ट अवमानना कर रहे हैं। पीठ ने धौलपुर (राजस्थान) के फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया कि वह एक चाइल्ड काउंसलर की व्यवस्था करे, ताकि बच्चे का अपनी मां और बहन पर भरोसा फिर से कायम हो सके।
पृष्ठभूमि
पत्नी ने पति द्वारा धौलपुर फैमिली कोर्ट में दायर वाद को पूर्वी दिल्ली के फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर की थी। मध्यस्थता के दौरान दंपती के बीच 13 नवंबर 2025 को समझौता हुआ, जिसे कोर्ट ने 12 दिसंबर 2025 के आदेश में दर्ज किया।
समझौते के अनुसार, दोनों बच्चों की कस्टडी मां के पास रही। उस समय बेटी 11 साल की और बेटा छह साल का था। पिता को साल में दो बार चार-चार दिन के लिए बच्चों को धौलपुर स्थित अपने पैतृक घर ले जाने का विज़िटेशन अधिकार मिला। पिता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए हर महीने ₹8,000 देने और समझौते की शर्तों के अलावा किसी और तरीके से कस्टडी का दावा न करने पर भी सहमति दी।
अवमानना याचिका
मां का आरोप है कि 22 जुलाई 2026 को पिता विज़िटेशन अधिकार का हवाला देकर दिल्ली में बेटे के स्कूल पहुंचे, बच्चे को राजस्थान ले गए और वापस नहीं लौटाया। स्थानीय पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अवमानना याचिका दायर की।
अपने जवाबी हलफनामे में पिता ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने समझौते के विपरीत बच्चे को अपने पास रखा है। उन्होंने इसका बचाव करते हुए कहा कि उनके और बेटे के बीच गहरा लगाव है और बच्चा उन्हीं के साथ रहना चाहता है। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे का धौलपुर के एक स्कूल में दाखिला करा दिया गया है।
कोर्ट की टिप्पणियां
पीठ ने 3 नवंबर 2026 को चैंबर में बच्चे से बातचीत की और पाया कि “ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे के मन को याचिकाकर्ता-मां और उसकी बहन के खिलाफ बुरी तरह सिखाया-पढ़ाया गया है।” कोर्ट ने दर्ज किया कि बच्चा न तो मां के पास लौटना चाहता था और न ही उससे बात करने में उसकी कोई रुचि थी।
कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि पिता से बातचीत और उनके हाव-भाव के आधार पर, प्रथम दृष्टया, “वे मादक पदार्थों के सेवन के स्पष्ट लक्षण प्रदर्शित करते प्रतीत होते हैं।”
कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2025 के आदेश ने मां को पूरी कस्टडी और पिता को केवल सीमित विज़िटेशन अधिकार दिए थे। इस पर पीठ ने टिप्पणी की, “ऐसा प्रतीत होता है कि पिता द्वारा बच्चे के मन में उसकी मां और बहन के खिलाफ ज़हर भरने और उसका ब्रेनवॉश करने का सोचा-समझा प्रयास किया गया है।”
इसके बावजूद कोर्ट ने बच्चे को तुरंत लौटाने का आदेश नहीं दिया और कहा, “इसलिए, हम बच्चे की कस्टडी अचानक मां को बहाल करने का निर्देश देना असुरक्षित मानते हैं, क्योंकि इससे अनावश्यक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं और बच्चे के मनोविज्ञान पर स्थायी निशान भी पड़ सकता है।”
निर्देश
कोर्ट ने धौलपुर फैमिली कोर्ट को तुरंत एक चाइल्ड काउंसलर नियुक्त करने का निर्देश दिया। पिता को बच्चे को काउंसलिंग सत्रों में लाना होगा। ये सत्र फैमिली कोर्ट परिसर के एक अलग कमरे में होंगे, शुरुआत में सप्ताह में दो बार। पिता काउंसलिंग में दखल नहीं देंगे और काउंसलर की फीस का भुगतान करेंगे।
कोर्ट ने कहा, “काउंसलर का मुख्य उद्देश्य बच्चे का उसकी मां और बहन में विश्वास और भरोसा बहाल करना होगा।” कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि “बच्चे का अपनी मां के घर की कस्टडी से लगातार दूर रहना भाई-बहन के बीच अलगाव को भी जन्म देगा।”
मां काउंसलिंग सत्रों में शामिल होने के लिए फैमिली कोर्ट में आवेदन कर सकती हैं, लेकिन यह काउंसलर की अनुमति पर निर्भर करेगा। काउंसलर की रिपोर्ट मिलने तक बच्चा धौलपुर में रह सकता है। रिपोर्ट 22 जनवरी 2027 को सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी, जब दोनों पक्षों को बच्चे के साथ उपस्थित रहना होगा। अगर काउंसलर इससे पहले इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बच्चा मां के पास लौटने के लिए तैयार है, तो रिपोर्ट फैमिली कोर्ट के माध्यम से भेजी जा सकती है ताकि मामले की जल्द सुनवाई हो सके।
केस का शीर्षक: पूर्णिमा गुप्ता बनाम सौरव गुप्ता
केस नंबर: अवमानना याचिका (सिविल) संख्या 738/2026, ट्रांसफर याचिका (सिविल) संख्या 235/2025 में (2026 INSC 1249)
पीठ: जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह
तारीख: 19 नवंबर 2026
