सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एक स्कूल से गलत तरीके से बर्खास्त किए गए दो कर्मचारियों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि कर्मचारियों की ओर से दायर रिट याचिकाओं की खराब ड्राफ्टिंग के कारण वे उस राहत से वंचित रह गए, जिसके वे अन्यथा हकदार थे।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने 18 नवंबर 2026 को दिए फैसले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पृथ्वीराज एस. सिंह और शिवदत्त आर. सिंह को मुआवजा देने का निर्देश दिया। पृथ्वीराज सिंह का निधन हो चुका है, जबकि शिवदत्त सिंह जीवित हैं।
कोर्ट ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि किस प्रकार उचित कानूनी आधार वाली याचिका भी खराब ड्राफ्टिंग के कारण विफल हो सकती है।
पीठ ने टिप्पणी की:
“वर्तमान मामला यह दर्शाता है कि किस प्रकार रिट याचिका की अयोग्य ड्राफ्टिंग के कारण एक उचित आधार वाला मामला विफल हो गया और उसकी मूल विषयवस्तु उसके स्वरूप के पीछे दब गई।”
हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण कानूनी आधार नहीं उठाए गए
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कर्मचारियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी रिट याचिकाओं में अनुशासनात्मक कार्यवाही की एक महत्वपूर्ण खामी को चुनौती नहीं दी थी।
दरअसल, स्कूल ने हाईकोर्ट के पहले के आदेश के बावजूद स्कूल ट्रिब्यूनल के समक्ष आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए थे। कर्मचारियों ने इस मुद्दे को अपनी याचिकाओं का आधार बनाने के बजाय स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाध्यापक को मिली राहत के समान व्यवहार की मांग की थी।
प्रधानाध्यापक की बर्खास्तगी को ट्रिब्यूनल ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया था।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 जून 2016 को कर्मचारियों की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि उनकी स्थिति प्रधानाध्यापक जैसी नहीं थी। प्रधानाध्यापक लगभग साढ़े तीन दशक की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के करीब थे, जबकि दोनों कर्मचारियों ने कुछ वर्ष ही सेवा की थी।
सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एच. मारलापल्ले और स्कूल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधांशु एस. चौधरी पेश हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल के आदेशों की वैधता पर अपीलकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलें हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं के दायरे से बाहर थीं।
पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी पक्ष को राहत पाने के लिए अपनी याचिका में आवश्यक तथ्य और आधार प्रस्तुत करने होते हैं। अदालत ऐसे मुद्दों पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है, जिनके समर्थन में याचिका में जरूरी कथन मौजूद न हों।
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि इस मामले की विशेष परिस्थितियां हस्तक्षेप की मांग करती हैं।
स्कूल ने हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद साक्ष्य नहीं दिए
पृथ्वीराज एस. सिंह स्कूल में वरिष्ठ लिपिक और शिवदत्त आर. सिंह प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत थे। दोनों के साथ कार्यवाहक प्रधानाध्यापक कमलकांत एस. मिश्रा के विरुद्ध सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और संबंधित आरोपों में विभागीय जांच शुरू की गई थी।
महाराष्ट्र निजी स्कूल कर्मचारी (सेवा शर्तें) नियम, 1981 के तहत गठित जांच समिति की संरचना पर कर्मचारियों ने आपत्ति जताई थी। एक सदस्य बदले जाने के बाद भी उन्होंने नए सदस्य को लेकर आपत्ति की, जिसे खारिज कर दिया गया।
इसके विरोध में दोनों कर्मचारियों ने जांच में भाग नहीं लिया और कार्यवाही एकतरफा चली।
समिति ने नवंबर 2004 में अपनी रिपोर्ट में आरोप सिद्ध पाए। इसके बाद स्कूल ने कर्मचारियों को जांच कार्यवाही का विवरण और अंतिम जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराए बिना उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।
कर्मचारियों ने मुंबई स्कूल ट्रिब्यूनल में बर्खास्तगी को चुनौती दी। ट्रिब्यूनल ने 10 मार्च 2005 को अंतरिम आदेश देकर उनकी बर्खास्तगी पर रोक लगाई और स्कूल को उन्हें काम पर वापस लेने तथा 50 प्रतिशत वेतन देने का निर्देश दिया।
स्कूल ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
17 मार्च 2005 को हाईकोर्ट ने पक्षकारों की सहमति से अंतरिम व्यवस्था में बदलाव किया और स्कूल को आरोपों के समर्थन में ट्रिब्यूनल के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने का अवसर दिया।
इसके बावजूद स्कूल ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आवेदन नहीं किया। ट्रिब्यूनल ने भी अतिरिक्त साक्ष्य पर जोर नहीं दिया और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर 19 जुलाई 2006 को कर्मचारियों की अपीलें खारिज कर दीं।
आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल द्वारा हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार कार्रवाई नहीं करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
पीठ ने कहा कि स्कूल के वकील ने भी इस चूक को उचित ठहराने का प्रयास नहीं किया।
कोर्ट ने टिप्पणी की:
“इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था, जिसके आधार पर अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोपों को ‘सिद्ध’ माना जा सकता था।”
कोर्ट ने यह भी पाया कि कर्मचारियों को बर्खास्त करने से पहले अंतिम जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराना अनुशासनात्मक कार्यवाही की गंभीर खामी थी। इसके बावजूद ट्रिब्यूनल ने कार्यवाही में कोई दोष नहीं माना।
पीठ ने स्पष्ट किया कि सामान्यतः अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट ऐसे याचिकाकर्ता को राहत नहीं दे सकता, जिसने अपनी याचिका में आवश्यक कानूनी आधार प्रस्तुत नहीं किए हों।
लेकिन कोर्ट ने कहा कि सक्षम अदालत के स्पष्ट न्यायिक आदेश के पूरी तरह विपरीत की गई कार्रवाई या पारित आदेश कानून की दृष्टि में शून्य होता है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इस सिद्धांत के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने Ram Saran Varshney v. State of U.P., (2016) 3 SCC 724 के फैसले का उल्लेख किया।
अनुच्छेद 142 के तहत ₹10-10 लाख मुआवजा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कर्मचारियों की रिट याचिकाएं सही तरीके से तैयार की गई होतीं और उचित कानूनी मुद्दे उठाए गए होते, तो वे अधिक राहत पाने के हकदार होते।
हालांकि, अब वह चरण बीत चुका है। इसलिए कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत स्कूल को दोनों कर्मचारियों के लिए 10-10 लाख रुपये एकमुश्त मुआवजा देने का निर्देश दिया।
दिवंगत पृथ्वीराज एस. सिंह की मुआवजा राशि उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलेगी, जबकि शिवदत्त आर. सिंह स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से राशि प्राप्त कर सकेंगे।
स्कूल को संबंधित दावेदारों से आदेश प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर वास्तविक भुगतान तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मुआवजा कर्मचारियों के सभी बकाये का पूर्ण और अंतिम निपटारा माना जाएगा तथा इस संबंध में आगे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इन्हीं निर्देशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलों का निस्तारण कर दिया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Prithviraj S. Singh (Deceased) Through LRs. Etc. v. The Secretary, School Education Department, State of Maharashtra & Ors.
केस नंबर: Civil Appeal Nos. 10193–10194 of 2016
पीठ: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू
फैसले की तारीख: 18 नवंबर 2026
अपीलकर्ताओं के वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एच. मारलापल्ले
स्कूल के वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता सुधांशु एस. चौधरी
