सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को जिस कदाचार के लिए पहले ही अनुशासनात्मक सजा दी जा चुकी है, उसी कदाचार को नया आरोप बनाकर दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता। हालांकि, स्वतंत्र रूप से साबित हुए नए कदाचार के लिए सजा निर्धारित करते समय कर्मचारी के पिछले अनुशासनात्मक रिकॉर्ड पर विचार किया जा सकता है।
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने इस सिद्धांत के आधार पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के कांस्टेबल सुमित कुमार की बर्खास्तगी रद्द कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टेबल को तत्काल सेवा में बहाल करने और बर्खास्तगी से पुनर्बहाली तक की अवधि का 50 प्रतिशत बकाया वेतन तथा अन्य परिणामी सेवा लाभ देने का आदेश दिया।
कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का 14 फरवरी 2024 का फैसला और 12 जुलाई 2024 का पुनर्विचार याचिका खारिज करने वाला आदेश भी रद्द कर दिया।
पत्नी की गंभीर बीमारी के दौरान छुट्टी और इस्तीफे का विवाद
सुमित कुमार वर्ष 2012 में CISF में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर नियुक्त हुए थे। वह यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL), जादूगोड़ा स्थित CISF यूनिट में तैनात थे।
अक्टूबर 2017 में उन्होंने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए आकस्मिक अवकाश लिया। गर्भावस्था के दौरान उनकी पत्नी को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुई थीं और उनका ऑपरेशन हुआ था।
कुमार की छुट्टी 3 दिसंबर 2017 तक बढ़ाई गई थी। साथ ही उन्हें बताया गया था कि इसके बाद अवकाश नहीं बढ़ाया जाएगा।
वह 3 दिसंबर को ड्यूटी पर लौटे और 12 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मांगी, लेकिन उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया।
6 दिसंबर 2017 को उन्होंने पत्नी की स्थिति के कारण गंभीर मानसिक तनाव में होने की बात कहते हुए शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से इस्तीफा प्रस्तुत किया।
हालांकि, इस्तीफे से संबंधित मामला बंद कर दिया गया और उसी दिन उन्हें 12 दिन का अवकाश दे दिया गया।
बाद में उनका स्थानांतरण हैवी वाटर प्लांट, मनुगुरु स्थित CISF यूनिट में हुआ।
18 जनवरी 2018 को नई यूनिट में कार्यभार संभालने के दिन ही उन्हें आरोपपत्र दिया गया।
तीन आरोपों के आधार पर सेवा से हटाया गया
कुमार के खिलाफ पहला आरोप था कि वह 6 दिसंबर 2017 को कमांडेंट के सामने उपस्थित नहीं हुए और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए सशर्त इस्तीफा दिया।
दूसरा आरोप था कि उन्होंने रिश्तेदारों के माध्यम से अधिकारियों को डराने का प्रयास किया और अपनी पत्नी का वीडियो वायरल कराया।
तीसरा आरोप यह था कि पहले पांच बार मामूली अनुशासनात्मक सजाएं मिलने के बावजूद उन्होंने अपने आचरण में सुधार नहीं किया।
जांच अधिकारी ने तीनों आरोप साबित माने।
इसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 1 मई 2018 को उन्हें सेवा से हटा दिया। उनकी विभागीय अपील और पुनरीक्षण याचिका भी खारिज हो गईं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें बार-बार कदाचार करने वाला कर्मचारी मानते हुए बर्खास्तगी को उचित ठहराया था।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि दाग छोटा हो या बड़ा, दाग तो दाग ही होता है।
बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलीलें
कुमार की ओर से तर्क दिया गया कि उनके खिलाफ गंभीर या जानबूझकर किए गए कदाचार का कोई आरोप साबित नहीं था और बर्खास्तगी की सजा अत्यधिक कठोर थी।
बचाव पक्ष ने कहा कि 6 दिसंबर को कमांडेंट के सामने उपस्थित होने का कोई लिखित निर्देश नहीं दिया गया था।
उस समय उनके पास चिकित्सा संबंधी दस्तावेजों की मुद्रित प्रतियां नहीं थीं और उन्हें अपनी पत्नी के वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पहले दी जा चुकी पांच सजाओं को दोबारा दंड का आधार बनाना दोहरे दंड के समान था।
इसके अलावा, आरोपों से संबंधित दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध कराया गया और बचाव सहायक की सुविधा भी नहीं दी गई।
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि जांच CISF नियम, 2001 के अनुसार की गई थी।
सरकार ने तर्क दिया कि कुमार ने बार-बार आवेदन देकर जांच प्रक्रिया में बाधा डालने का प्रयास किया और उनके पिछले रिकॉर्ड पर उचित रूप से विचार किया गया।
बिना विश्वसनीय साक्ष्य के आदेश की जानबूझकर अवहेलना साबित नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने पहले आरोप की जांच करते हुए पाया कि आरोपपत्र में कमांडेंट के सामने उपस्थित होने के किसी विशेष लिखित निर्देश का उल्लेख नहीं था।
ऐसा कोई तत्कालीन रिकॉर्ड भी नहीं था जिससे यह साबित होता कि संबंधित निर्देश कुमार तक पहुंचाया गया था।
खंडपीठ ने कहा:
“अन्य विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में केवल आरोप के आधार पर जानबूझकर आदेश की अवहेलना का आरोप बरकरार नहीं रखा जा सकता।”
दूसरे आरोप के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अभियोजन गवाह PW-1 के अनुसार वीडियो किसी दूसरे मोबाइल नंबर से आया था।
वीडियो अस्पताल में बनाया गया था, जबकि उस समय कुमार अपनी यूनिट में मौजूद थे।
कोर्ट ने कहा:
“केवल उन व्यक्तियों से संबंध होने के कारण अपीलकर्ता को उनके कथित आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।”
पहले दंडित किए गए कदाचार को नया आरोप नहीं बनाया जा सकता
सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे आरोप पर विचार करते हुए पिछले अनुशासनात्मक रिकॉर्ड और नए कदाचार के बीच अंतर स्पष्ट किया।
खंडपीठ ने कहा:
“जिस पिछले कदाचार के लिए कर्मचारी पहले ही अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर चुका है, उसे अपने आप में नया कदाचार मानकर दूसरी सजा देने का आधार नहीं बनाया जा सकता।”
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि वर्तमान मामले में कोई नया कदाचार स्वतंत्र रूप से साबित हो जाता है, तो उसकी सजा निर्धारित करते समय पिछले रिकॉर्ड पर विचार किया जा सकता है।
हालांकि, पिछले रिकॉर्ड का उपयोग वर्तमान आरोपों में साक्ष्य की कमी पूरी करने के लिए नहीं किया जा सकता।
खंडपीठ ने कहा:
“लेकिन इसका इस्तेमाल वर्तमान कार्यवाही में आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्यों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता।”
विभागीय जांच में प्रक्रियागत खामियां भी मिलीं
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जांच के दौरान दस्तावेजों के हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराने में देरी हुई थी।
खंडपीठ ने कहा:
“इतने विलंब से हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराए जाने के कारण अपीलकर्ता अपने खिलाफ इस्तेमाल की गई सामग्री को प्रभावी ढंग से समझने और अपना बचाव तैयार करने के अवसर से वंचित रह गया।”
कोर्ट ने CISF नियमों के नियम 36(8)(a) के बावजूद बचाव सहायक उपलब्ध नहीं कराए जाने को भी महत्वपूर्ण माना।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सशर्त इस्तीफा देने का आरोप साबित भी मान लिया जाए, तो उसे कुमार की पत्नी की गंभीर चिकित्सकीय स्थिति से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
Ranjit Thakur v. Union of India फैसले का हवाला देते हुए खंडपीठ ने बर्खास्तगी की सजा को अत्यधिक असंगत पाया।
सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्बहाली और 50 प्रतिशत बकाया वेतन का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सुमित कुमार की अपीलें स्वीकार करते हुए 1 मई 2018 का बर्खास्तगी आदेश और उसके बाद पारित विभागीय अपीलीय तथा पुनरीक्षण आदेश रद्द कर दिए।
मामले में बीते समय को देखते हुए कोर्ट ने नए सिरे से विभागीय जांच कराने के लिए मामला वापस भेजने से इनकार कर दिया।
खंडपीठ ने निर्देश दिया कि सुमित कुमार को तत्काल CISF में बहाल किया जाए।
उन्हें बर्खास्तगी की तारीख से पुनर्बहाली तक की अवधि का 50 प्रतिशत बकाया वेतन और अन्य सभी परिणामी सेवा लाभ दिए जाएंगे।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Sumit Kumar v. Union of India & Ors.
केस नंबर: Civil Appeal arising out of SLP (C) Nos. 28027-28028 of 2024
पीठ: जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह
फैसले की तारीख: 16 नवंबर 2026
