उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की वैधानिक प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि संस्था प्रधान के पदों पर चयन पुराने प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के बजाय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 में निर्धारित मेरिट व्यवस्था के अनुसार ही होना चाहिए।
