इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल (MSME काउंसिल), कानपुर द्वारा पारित एक अवार्ड को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कोई भी पक्ष आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के तहत उपलब्ध वैधानिक उपचार की
MSME अवार्ड के खिलाफ रिट याचिका विचारणीय नहीं; आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34 के तहत उपचार उपलब्ध: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
