सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के एक अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत “तथ्य की खोज” (discovery of fact) के दायरे को विस्तार से स्पष्ट किया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी वस्तु की महज बरामदगी तथ्य की खोज नहीं है, बल्कि इसमें वह स्थान भी शामिल है जहां से इसे पेश किया गया है और इसके अस्तित्व के बारे में आरोपी की जानकारी भी शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने नीलू उर्फ नीलेश कोष्टी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (क्रिमिनल अपील नंबर 5357/2025) के मामले में दायर आपराधिक अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। इसी के साथ कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और निचली अदालत के फैसलों को सही ठहराया। हालांकि, 15 साल से अधिक समय तक जेल में रह चुके अपीलकर्ता को सजा माफी (remission) के लिए आवेदन करने की छूट दी गई है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 25 जुलाई 2009 को अर्चना उर्फ पिंकी के लापता होने से जुड़ा है। उनकी मां ने तीन दिन बाद इंदौर के परदेशीपुरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लापता होने के बाद, मृतका के पति राजेश को 5 लाख रुपये की फिरौती के लिए फोन कॉल आए, जो मृतका के ही मोबाइल नंबर से किए गए थे।
पुलिस जांच के दौरान मृतका का मोबाइल फोन एक ऐसे व्यक्ति के पास मिला, जिसने इसे अपीलकर्ता (नीलू उर्फ नीलेश कोष्टी) से खरीदा था। पुलिस ने 10 अगस्त 2009 को अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर लिया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका मेमोरेंडम बयान दर्ज किया। इस खुलासे के आधार पर, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मृतका के शव को इंदौर बाईपास रोड पर तसाली ढाबे के पास एक कुएं से बरामद किया, जिसे एक बोरे में भरकर फेंका गया था। इसके अलावा, अपीलकर्ता की सटीक जानकारी के आधार पर एक रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्टैंड से मृतका की स्कूटी भी बरामद की गई।
निचली अदालत ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाने) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साल 2023 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता के वकील ने कई आधारों पर दोषसिद्धि को चुनौती दी: गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने में तीन दिन की देरी, फिरौती के कॉल के संबंध में ठोस सबूतों का अभाव, और जांच अधिकारी द्वारा मृतका के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) प्राप्त करने में विफलता। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने मृतका की पहचान पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि शव सड़ी-गली अवस्था में बरामद हुआ था और कोई डीएनए (DNA) टेस्ट नहीं कराया गया था।
वहीं, प्रतिवादी राज्य ने निचली अदालतों के फैसलों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों (circumstantial evidence) की कड़ी पूरी तरह से जुड़ रही है और यह स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करती है।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
चूंकि यह दोषसिद्धि पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) के ऐतिहासिक फैसले में निर्धारित पांच आवश्यक सिद्धांतों के आधार पर तथ्यों का परीक्षण किया।
साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की व्याख्या: सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण का मुख्य केंद्र अपीलकर्ता के खुलासे पर हुई बरामदगी था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 पुलिस अधिकारियों के सामने किए गए कबूलनामे को अस्वीकार्य बनाती हैं, लेकिन धारा 27 एक महत्वपूर्ण अपवाद के रूप में कार्य करती है।
उदय भान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले पर भरोसा जताते हुए, कोर्ट ने टिप्पणी की: “एक तथ्य की खोज में पाई गई वस्तु, वह स्थान जहाँ से इसे पेश किया गया है और इसके अस्तित्व के बारे में आरोपी का ज्ञान शामिल है।”
पीठ ने बोधराज उर्फ बोधा बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य का हवाला देते हुए इसे और विस्तार से समझाया। कोर्ट ने कहा कि धारा 27 “बाद की घटनाओं द्वारा पुष्टि के सिद्धांत” (doctrine of confirmation by subsequent events) पर आधारित है। पुलिस हिरासत में किसी कैदी से मिली जानकारी के आधार पर जब कोई तथ्य खोजा जाता है, तो “ऐसी खोज दी गई जानकारी की सच्चाई की गारंटी के रूप में कार्य करती है।”
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने प्रिवी काउंसिल के पुलुकुरी कोट्टय्या बनाम किंग एम्परर के फैसले का हवाला देते हुए खोज (discovery) के सटीक मापदंडों को परिभाषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “खोजा गया तथ्य केवल बरामद वस्तु तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वह स्थान भी शामिल है जहाँ से वस्तु पेश की गई थी और इसके अस्तित्व के बारे में आरोपी का ज्ञान भी शामिल है, और दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से उस प्रभाव से संबंधित होनी चाहिए।”
इस कानूनी ढांचे को मौजूदा मामले पर लागू करते हुए, अदालत ने माना कि कुएं से शव और पार्किंग स्टैंड से स्कूटी की बरामदगी अलग-अलग तथ्य थे। पीठ ने कहा, “अपीलकर्ता द्वारा बताए गए सटीक स्थान से शव की वास्तविक बरामदगी इस बात की गारंटी है कि उसके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है। यह जानकारी सार्वजनिक डोमेन में नहीं थी।”
मेडिकल साक्ष्य और पहचान: सड़े-गले शव के बारे में बचाव पक्ष के तर्क को संबोधित करते हुए, कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कपड़ों और पीड़िता के मुंह तथा हाथ पर बंधे रुमाल के कारण शव आंशिक रूप से सुरक्षित था। डीएनए टेस्ट की कमी को संबोधित करने के लिए, अदालत ने वैज्ञानिक साहित्य (जेसिंह पी. मोदी द्वारा मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी) पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि हवा की तुलना में पानी में शव के सड़ने की दर दोगुनी धीमी होती है। इसलिए, अदालत ने कपड़ों और पहचानने योग्य चेहरे के आधार पर मृतका के बहनोई और उसके नियमित ऑटो-रिक्शा चालक द्वारा की गई सकारात्मक पहचान को स्वीकार कर लिया।
अन्य परिस्थितियां: कोर्ट ने एफआईआर में देरी के तर्कों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि तीन दिन की देरी असामान्य नहीं है क्योंकि परिवार स्वाभाविक रूप से पहले अपनी ओर से तलाश करते हैं। कोर्ट ने यह भी पुष्टि की कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सेलुलर नोडल अधिकारी की गवाही के माध्यम से फिरौती के कॉल पर्याप्त रूप से साबित हुए। मकसद (motive) के बिंदु पर, कोर्ट ने मुलाख राज बनाम सतीश कुमार का हवाला देते हुए कहा, “दोषसिद्धि के लिए मकसद का प्रमाण कभी भी अपरिहार्य नहीं है। जब तथ्य स्पष्ट हों तो यह महत्वहीन है कि कोई मकसद साबित नहीं हुआ है।”
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंत में कहा कि अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूर्ण और अटूट कड़ी सफलतापूर्वक स्थापित की है।
अदालत ने कहा, “यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई अन्य उचित निष्कर्ष संभव नहीं है कि अपीलकर्ता ने ही अर्चना उर्फ पिंकी की हत्या की है।”
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। हालांकि, यह स्वीकार करते हुए कि अपीलकर्ता पहले ही 15 साल से अधिक की सजा काट चुका है, कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि वह आवेदन प्राप्त होने पर लागू नीतियों के अनुसार उसकी सजा माफी पर विचार करे।
- केस का नाम: नीलू उर्फ नीलेश कोष्टी बनाम मध्य प्रदेश राज्य
- केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर 5357/2025
