मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करने की याचिका पोषणीय है। माननीय न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने फैसला सुनाया कि घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्यवाही चाहे आपराधिक हो या दीवानी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत
