सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया है, जिनमें विशाल पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर जेगदीसन (Jegatheesan) समूह द्वारा वैकुंडराजन (Vaikundarajan) समूह के खिलाफ दायर मुकदमे (Suit) को खारिज कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वाद पत्र (Plaint) में लगाए गए धोखाधड़ी, जबरदस्ती और गलत बयानी (Misrepresentation) के आरोप प्रथम दृष्टया (Prima Facie) कार्रवाई का कारण बताते हैं, इसलिए इन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के आदेश VII नियम 11 के तहत प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के भाग III, विशेष रूप से सुलह कार्यवाही की स्थिति और अवार्ड को चुनौती देने के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की।
महत्वपूर्ण कानूनी टिप्पणियाँ: मध्यस्थता अधिनियम की धारा 61 और 34
कोर्ट ने इस तर्क को संबोधित किया कि क्या एक “प्रथागत” बंटवारा या पारिवारिक समझौता अधिनियम की वैधानिक आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए ‘अवार्ड’ का दर्जा प्राप्त कर सकता है।
1. धारा 61 के तहत सुलह की स्थिति (पैरा 25): सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया कि निहित सहमति (Implied Consent) या प्रथा के परिणामस्वरूप अधिनियम के भाग III को छोड़ा (Waive) जा सकता है। धारा 61 की व्याख्या करते हुए, पीठ ने भाग III के बहिष्कार के संबंध में कानून निर्धारित किया:
“धारा 61 को पढ़ने पर, दो पक्षों के बीच 1996 के अधिनियम के भाग III की प्रक्रिया का पालन करके की गई कोई भी सुलह निश्चित रूप से अधिनियम के तहत एक ‘अवार्ड’ का दर्जा और प्रभाव प्राप्त करेगी, जब तक कि पक्षों ने अन्यथा सहमति न दी हो; और यह सहमति स्पष्ट रूप से अधिनियम के भाग III के बहिष्कार के लिए होनी चाहिए, भले ही सुलह की कार्यवाही आगे बढ़ चुकी हो और संपन्न हो गई हो।”
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी प्रक्रिया को ‘सुलह’ कहा जाता है, तो भाग III लागू होगा जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से बाहर न रखा गया हो। इसके विपरीत, यदि इसे अधिनियम के तहत सुलह का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो भाग III का कोई आवेदन नहीं होगा।
2. धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती (पैरा 26): अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध उपाय को संबोधित करते हुए, कोर्ट ने नोट किया कि धारा 34 के तहत चुनौती तभी संभव है जब दस्तावेज वास्तव में अधिनियम के तहत ‘अवार्ड’ हो।
“धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती तभी उपलब्ध होगी यदि इसे अधिनियम के तहत ‘अवार्ड’ कहा जा सके।”
कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं का विशिष्ट तर्क यह था कि तथाकथित “अवार्ड” एक मनगढ़ंत दस्तावेज था, जिसे केवल एक विभाजन विलेख (Partition Deed) को अधिनियम के तहत अवार्ड का रूप देने के लिए बनाया गया था। इस दावे का निर्णय एक दीवानी मुकदमे में साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि इसे शुरुआत में ही अवार्ड मान लिया जाना चाहिए।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह मामला दो भाइयों, वैकुंडराजन और जेगदीसन के बीच पिता द्वारा बनाए गए एक बड़े व्यापारिक साम्राज्य के विघटन और बंटवारे से जुड़ा है। जबकि दो अन्य भाई-बहनों ने अपने हिस्से का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से कर लिया था, वैकुंडराजन और जेगदीसन के परिवार लंबी कानूनी लड़ाई में उलझ गए।
वैकुंडराजन समूह ने 31 दिसंबर, 2018 के एक विभाजन विलेख जिसे ‘कैथाडी बागा पिरिविनई पथिराम’ (KBPP) कहा गया और 2 जनवरी, 2019 के एक सुलह अवार्ड (Conciliation Award) पर भरोसा किया। उनका दावा था कि ये दस्तावेज उनके सौतेले भाई गणेशन द्वारा तैयार किए गए थे, जो सुलहकर्ता (Conciliator) के रूप में कार्य कर रहे थे और यह एक बाध्यकारी समझौता था।
जेगदीसन समूह (अपीलकर्ता) ने KBPP पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए, लेकिन तर्क दिया कि यह एक मसौदा था जिस पर अनुचित प्रभाव (Undue Influence) में हस्ताक्षर किए गए थे और बाद में असमान बंटवारे के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने किसी भी सुलह कार्यवाही या सुलह अवार्ड की वैधता से सख्ती से इनकार किया और इसे कानूनी उपायों को रोकने के लिए बनाया गया “मनगढ़ंत दस्तावेज” बताया।
जेगदीसन समूह ने KBPP और अवार्ड को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने आदेश VII नियम 11 CPC के तहत एक आवेदन स्वीकार करते हुए वाद को खारिज कर दिया, जिसे बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने भी पुष्टि कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क
अपीलकर्ताओं (जेगदीसन समूह) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और वी. प्रकाश ने तर्क दिया कि मध्यस्थता अधिनियम के भाग III (धारा 61 से 74) की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सुलह अवार्ड उनकी पीठ पीछे पारित किया गया था और यह फर्जी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पिछले आदेशों ने दीवानी मुकदमा दायर करने की उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा था।
प्रतिवादियों (वैकुंडराजन समूह) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और निरंजन रेड्डी ने तर्क दिया कि मुकदमा प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि अपीलकर्ताओं ने KBPP पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। उन्होंने तर्क दिया कि KBPP को सुलह अवार्ड के साथ पढ़ने पर यह अधिनियम की धारा 36 के तहत निष्पादन योग्य डिक्री बन जाता है। उनका कहना था कि अपीलकर्ताओं का उपाय केवल धारा 47 CPC के तहत निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति दर्ज करना या धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती देना है।
कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
1. आदेश VII नियम 11 और वाद का कारण (Cause of Action): सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की आलोचना की कि उन्होंने वाद के कारण के प्रकटीकरण के बजाय आरोपों के गुणों (Merits) का आकलन करके वाद को खारिज कर दिया। पीठ ने वाद की अस्वीकृति को “कानून में घोर त्रुटिपूर्ण” करार दिया।
ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष को संबोधित करते हुए कि जबरदस्ती का आरोप अमान्य था क्योंकि वहां “चाकू की नोक पर धमकी” नहीं थी, जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने फैसले में लिखा:
“हम ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेशों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि जबरदस्ती का आधार केवल तभी उठाया जा सकता है जब छोटे भाई के परिवार को जान का खतरा हो… परिवार के भीतर, जबरदस्ती बहुत स्पष्ट नहीं हो सकती है और यह बड़ों की राय के प्रति अधीनता की भावना या स्पष्ट आज्ञाकारिता से भी उत्पन्न हो सकती है।”
2. KBPP और सुलह अवार्ड के बीच अंतर: कोर्ट ने नोट किया कि अपीलकर्ताओं ने KBPP और सुलह अवार्ड को अलग-अलग आधारों पर चुनौती दी थी। KBPP को जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के आधार पर चुनौती दी गई थी, जबकि अवार्ड को “मनगढ़ंत दस्तावेज” के रूप में चुनौती दी गई थी।
“हम 1996 के अधिनियम के भाग III के तहत सुलह शुरू करने और उसे पूरा करने का कोई दस्तावेजी प्रमाण खोजने में भी असमर्थ हैं… समझौता विलेख, जो अनिवार्य रूप से KBPP है, को सुलहकर्ता द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है जैसा कि धारा 73 की उप-धारा (4) के तहत अनिवार्य है।”
3. प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं: कोर्ट ने प्रतिवादियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि निष्पादन कार्यवाही में धारा 47 CPC के तहत आपत्तियों के साथ-साथ मुकदमा दायर करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निष्पादन न्यायालय (Executing Court) यह जांच नहीं कर सकता कि क्या KBPP वैध था या जबरदस्ती से कराया गया था; इसके लिए उचित रूप से दायर मुकदमे की आवश्यकता होती है।
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और हाईकोर्ट व ट्रायल कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया।
- वाद बहाल: वाद को प्रधान जिला न्यायालय, तिरुनेलवेली की फाइलों में बहाल कर दिया गया।
- संयुक्त ट्रायल: कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुकदमे की सुनवाई निष्पादन कार्यवाही में धारा 47 CPC के तहत दायर आपत्तियों के साथ की जाए।
- रचनात्मक पूर्व न्याय (Constructive Res Judicata): कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी ‘रचनात्मक पूर्व न्याय’ की दलील नहीं दे सकते क्योंकि हाईकोर्ट के पिछले आदेशों द्वारा स्वतंत्र चुनौतियों की अनुमति दी गई थी।
मध्यस्थता पर टिप्पणी: कोर्ट ने दर्ज किया कि यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी KBPP और 2 जनवरी, 2019 के दस्तावेज के संबंध में सभी विवादों को वापस लेने के लिए सहमत होते हैं, तो पक्षकार इन दो विवादास्पद दस्तावेजों से हटकर एक नई मध्यस्थता (Arbitration) शुरू कर सकते हैं।
मामले का विवरण
- मामले का शीर्षक: जे. मुथुराजन और अन्य बनाम एस. वैकुंडराजन और अन्य
- मामला संख्या: सिविल अपील @ विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 16254/2025
- कोरम: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन
